भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लािग सचिव, विभागीय प्रमुख र सार्वजनिक संस्थानलाई अख्तियारको ९४ बुँदे सुझाव(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहीताका लागि मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सार्वजनिक संस्थानलाई ९४ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

कात्तिक १२ र १३ गते तथा मंसिर ६ र ७ गते छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रियापछि ९४ बुँदे सुझाव दिइएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

आयोगले तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउन तथा सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालन गराउन सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै आयोगले विभागीय प्रमुख र सचिवहरूलाई प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउन सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानलाई विनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।