शारदाप्रसाद त्रिताल ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषदका केही निर्णयहरु सधैं लुकाउने गर्छन् । जस्तै, प्राय सबैजसो मन्त्रिपरिषदका बैठकले कतिपय तथाकथित शक्तिशालीहरु र सरकारमा रहेका दलका नेताका आसेपासेहरुलाई आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्च दिने निर्णय गरिरहेको हुन्छ ।
त्यस्ता निर्णयहरुमा करिब ९९ प्रतिशत निर्णयहरु ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ र ‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५’ को दफा ३० को उल्लंघन गरिएको हुन्छ । सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुको विवरणमा आर्थिक सहायता र उपचार खर्च दिएको विषय सधैं लुकाउँछन् । तर यस सम्बन्धमा कसैले प्रश्न उठाएको सुनिदैन ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यस विषयमा किन अनदेखा गरिरहेको होला ! कतै यसलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको बर्गीकृत सूचना भनेर मान्यता दिएको त होइन ?
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० ले विदेशमा उपचार गर्नेलाई सरकारको बजेटबाट खर्च उपलब्ध गराउन बन्देज नै लगाएको प्रावधानको उल्लंघन गर्दै त्यस्तो खर्च उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको विषयमा त सबै चुपचाप देखिन्छन् । विदेशमा उपचार गर्नेको खर्च व्यहोर्ने सरकारको निर्णय अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हो । यस केशमा निर्णय गर्ने र खर्च लिने दुबै पक्ष भ्रष्टाचारी हुन् । यस्तो विषयलाई अनदेखा गरिरहनु पनि अपराध नै हो ।
यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हो । यदि अख्तियारले आँट गरिदिने हो भने ऐन लागू भएको मिति २०७५ आश्विन २ गते पछाडिका सबै प्रधानमन्त्री लगायत रकम लिने दिने प्रक्रियामा संलग्न रहेका अरु धेरै व्यक्ति जेल जाने थिए ।
यदि संसदीय समितिहरु खासगरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सक्रिय हुन्थे भने पनि विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च दिने र लिने उपर छानविन हुन सक्थ्यो ।