नारायण गाउँले ।
नागरिकलाई विदेशिन रोक्ने भनेको उद्योग–व्यवसायले हो, आर्थिक गतिविधिले हो, नेताको भाषणले होइन । तर हाम्रो रगतमै उद्यम, उद्योग र व्यवसायप्रति नकारात्मकता मात्रै छ ! हामी सबै धनी बन्न त चाहन्छौं तर धनीहरू प्रति हाम्रो ईर्ष्या र दुश्मनी छ । धनी हुनु भनेको सामन्त हुनु हो भन्ने हाम्रो दर्शन छ । राज्यलाई निरन्तर कर बुझाइरहेको, हजारौंलाई रोजगारी र लाखौंलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेको, पार्टीदेखि नेतासम्मलाई दबाबमा चन्दा दिइरहेको र मूलतः नेपालमा नाफामूलक ढङ्गले व्यवसाय गर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश विश्वभरका लगानीकर्तालाई दिइरहेको एनसेललाई ‘कर नतिर्ने बदमास’ कम्पनीका रूपमा हामीले व्यवसाय र प्रतिष्ठामैं असर पर्ने गरी प्रचार गर्यौं ।
अहिले सिमेन्टदेखि छडसम्मको आयात विस्थापन गरेर झन्डै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सफल उद्योगहरूलाई निशाना बनाइएको छ र विद्युत लाइन नै काटेर तिनलाई बन्द गराइएको छ । यसै पनि ठूलो स्केलका भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नेपाली उद्योग दबाबमैं हुन्छन् । त्यसमाथि यसरी बन्द हुँदा तिनको प्रतिस्पर्धी क्षमता र बजार दुबै डुब्ने डर हुन्छ । समाचार सुनेर मलाई जस्तै तपाईंलाई पनि लागेको हुनुपर्छ, नेपालका उद्योगले बिजुलीले बिल तिरेका छैनन् । राज्यको अर्बौं रुपियाँ पचाएका छन् र नागरिकलाई लुटेका छन्, त्यसैले बिजुली काटेर ठूलो राष्ट्रवादी काम भएको छ ।
सत्य ठ्याक्कै त्यस्तो भने छैन । अहिले लाइन काटेर बन्द गरिएका उद्योगहरूले बिजुलीको नियमित महशुल तिर्दै आएका छन् । यो बक्यौता सरकारले लोडसेडिंगका बेला छुट्टै लाइनमार्फत २४ घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएकोमा लगाइएको ६७% सम्म महँगो अतिरिक्त शुल्कको पैसा हो ।
मुख्य विवाद भनेको उद्योगीले ‘प्रयोग गरेजतिको मात्रै महशुल तिर्ने’ भन्ने र प्राधिकरणले २४ घण्टा नै बिजुली उपलब्ध भएकाले ‘प्रिमियम शुल्क’ तिर्नुपर्ने भन्ने रहेछ । यस्तो बक्यौता पनि प्रयोगको आधारमा नभई हचुवाको भरमा रहेछ । कानुन पनि अष्पष्ट र बाझिने खालको बनेको रहेछ ।
खासमा २४ घण्टा बिजुली उपलब्ध हुनु आफैंमा प्रिमियम या दयामाया नहुनुपर्ने हो । शुल्क तिरेपछि ग्राहकले २४ घण्टा बिजुली पाउनुपर्ने हो । बरु लोडसेडिंगका कारण बिजुली दिन नसकेको घण्टाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । तर २४ घण्टा बिजुली दिएको नाममा अतिरिक्त शुल्क लगाउने काम भएको रहेछ । अहिले त्यही अतिरिक्त शुल्क नतिरेको नाममा बिजुलीको बिल नै नतिर्ने उद्योग भनेर तिनको व्यवसाय र छवि नै खराब बनाउने र डुबाउने प्रयास भइरहेको छ । जबकी तिनले नियमित महशुल बुझाउँदै आएका छन् र उद्योग सञ्चालनदेखि मुनाफासम्ममा कर बुझाउँदै आएका छन् ।
धेरै देशमा उद्योगलाई निःशुल्क या कम शुल्कमा ऊर्जा प्रयोग गर्न दिएका उदाहरण छन् । कोभिडकालमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा बेलायत सरकारले करछूट मात्रै होइन, कामदारलाई आफैं तलब दिएर धानिदिएको थियो । यो ‘दया’ नभएर राज्यको दायित्व थियो । उद्योग व्यवसाय मर्यो भने धेरै कुरा मर्छ । ऊर्जा महँगो हुँदा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । तिनको उत्पादन लागत बढ्दा देश र जनतालाई नै मार पर्न जान्छ । उत्पादन बन्द हुँदा रोजगारी मात्रै होइन, देशले पाउने करमैं पनि असर पर्छ ।
देशमा गतिलो यातायातको पूर्वाधार छैन । स्वचालित बजार छैन । निर्यात गर्न समुद्रसम्मको पहुँच सहज छैन । कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । लजिस्टिक कस्ट यसै पनि उच्च छ । यस्तोमा सम्भव भएसम्म सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराएर सरकार उद्योग–मैत्री बन्न पर्ने हो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बजारमूल्यभन्दा सस्तोमा बिजुली दिए पनि हुने हो । यस्तो अभ्यास विश्वभर छ ।
उद्योगहरू लामो समयदेखि त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्ने भनेर लड्दै आएका रहेछन् । ओलीदेखि देउबा र प्रचण्ड सरकारले यस विषयमा उचित निर्णय गर्ने आश्वासन पनि उद्योगीहरूलाई दिइएको रहेछ । प्राधिकरणले चाहिं जरिवाना र ब्याज जोड्दै करोड़बाट अर्ब पुर्याएर बसेको रहेछ । अहिले लाइन नै काटेर उद्योग बन्द गरिएको अवस्था छ ।
सरकारी प्राधिकरण र कम्पनीले नाफा कमाउने उद्देश्य राख्ने भन्दा पनि देश र आम जनतालाई सस्तो र सुलभ सेवा दिने अनि देशको आर्थिक र औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्य लिनुपर्ने हो । यस्ता विवाद र असमझदारीलाई सकेसम्म छिटो र रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्नेतिर जानुपर्ने हो । उद्योग र उद्योगीहरूलाई राष्ट्रिय भिलेनको रूपमा प्रोजेक्ट गर्ने गरी अघि बढ्न नहुने हो ।
उद्योगीहरू स्वच्छ छन्, निर्दोष छन्, इमान्दार छन् र सामाजिक उत्तरदायित्व बुझेका छन् भन्ने दाबी होइन यो । ती खराब होलान् । तर तिनलाई नियमन गर्ने सिर्जनात्मक बाटो शासक र दलले खोज्न पर्छ । आज देश जति छ, यिनै उद्योगीहरूको क्रियाकलापले गर्दा छ । अलिकति रोजगारी, अलिकति निर्यात, अलिकति आयातको प्रतिस्थापन र अलिकति आर्थिक गतिविधि यिनैले गर्दा जीवित छ । नेपालमा यिनैलाई, केही व्यापारिक घरानालाई भिलेनका रूपमा चित्रण गर्ने अचम्मको अभ्यास छ ।
देशमा उद्यमीहरू नै भिलेन भएपछि, व्यापार गरेर नाफा कमाउनु अपराध भएपछि नागरिक विदेशिनुको विकल्प अर्को के होला र ? एउटा उद्योगबाटै लाखौं कर लिनुभन्दा सयौं उद्योग खोल्ने वातावरण सिर्जना गरेर हजारमा कर लिन सकिने मति त हाम्रो छैन । विदेशमा हुनेलाई फर्काउने भाषण छ तर देशमैं भएकालाई रोक्न उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने काम कत्ति छैन । उद्योग र रोजगारी पनि बन्द गर्ने अनि विदेश जान बाध्य नागरिकलाई गोली ठोक्ने कामले देशलाई कतिञ्जेल धानिराख्ला ?