काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र भावी कार्यदिशाबारे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई जानकारी गराएका छन् । अर्थमन्त्री महतले पछिल्लो एक वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा भएका काम र भविष्यमा सम्पादन गरिने कामबारे शनिबार पार्टीलाई जानकारी गराएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार बैठकमा मन्त्री महतले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, बाह्य क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशा प्रस्तुत गर्नाका साथै आफूले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल नरहेका तर सरकारको निरन्तरको प्रयासबाट तिनमा सुधार हुँदै भएको बताए ।
अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरु सुधारोन्मुख रहेका, एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा चार दशमलव तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेकामा सरकारको प्रयास ६ प्रतिशत पुर्याउने रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
गत कात्तिकमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको जानकार दिँदै उहाँले त्यसलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रयास जारी रहेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा राजश्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ६३ अर्ब ४३ करोड, सोही अवधिमा चालु खर्च एक दशमलव छ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च छ दशमलव एक र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २१ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।
गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चार दशमलव एक प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ५३ अर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा २५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यही अवधिको पुँजीगत खर्च ११ दशमलव नौ प्रतिशत छ ।
अर्थमन्त्रीले बैठकमा दिएको जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अवधिमा कूल वस्तु आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव चार प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब ४२ अर्ब र वस्तु निर्यात छ दशमलव एक प्रतिशतले घटेर ६३ अर्ब २१ करोडको रहेको छ । सोही अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा पाँच खर्ब ७९ अर्ब बराबर छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कात्तिक महिनासम्ममा रु ३७ अर्ब ७९ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता यस वर्षको सोही अवधिमा ९६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु अनुकूल बन्दै गएका, गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब तीन करोडले बचतमा रहेकामा चालु आर्वको सोही अवधिमा एक खर्ब ४७ अर्ब पुगेको, विप्रेषण २६ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ७८ अर्ब पुगेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असार मसान्तको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५७ अर्ब ४२ करोड थप भई १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ ।
विदेशी विनिमयको यो सञ्चितिले १३ दशमलव छ महिनाको वस्तु पैठारी तथा ११ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवाको पैठारी धान्न पर्याप्त छ । यसैगरी, वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा सुधार भएको, चालु आवको कात्तिकसम्ममा तीन अर्ब ६४ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ ।
यो वर्ष पर्यटक आगमनमा पनि उत्साहजनक वृद्धि भएको, सन् २०२३ को हालसम्म नौ लाख ५४ हजार पर्यटक नेपाल आएका र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्ममा पर्यटन क्षेत्रबाट भ्रमण आय ४७ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई २५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री महतका अनुसार बैङकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै गएको छभने निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० कात्तिकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेप १४ दशमलव तीन प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा चार दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ ।
बैङ्कको ब्याजदर घट्दै गएको छ । २०८० कात्तिक मसान्तमा औसत अन्तर बैङ्कदर तीन दशमलव ४७ र वाणिज्य बैङ्कको औसत आधार दर नौ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । गत कात्तिक मसान्तसमा वाणिज्य बैङ्कको निक्षेपको ब्याजदर सात दशमलव ७६ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच बढेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
हालसम्म ४२ दशमलव ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमा पहुँच पुगेको जनाइएको छभने चालु आवको कात्तिकसम्ममा आठ हजार ८० कम्पनी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षमार्फत अर्थतन्त्रलाई उकास्न गरिएको व्यवस्थामा केही सुधार भएपछि पुँजीबजार र घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार बढिरहेको र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज हुने अर्थमन्त्रीले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले सम्हालेपछिको अवस्थाको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताए । “आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर एक दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा मैले कार्यभार सम्हालेको हुँ । स्रोतको अनुमान नगरी ठूलो सङ्ख्यामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको थियो । आयोजनाको प्राथमिकीकरण कमजोर थियो”, अर्थमन्त्रीले भने, “आयात उच्च हुँदा बाह्य क्षेत्र असन्तुलन भई भुक्तानी सन्तुलन दुई खर्ब ५५ अर्बले घाटामा थियो । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर उच्च हुन पुगेको थियो । मुद्रास्फीति उच्च थियो । त्यस्तै, राजश्वको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, कर्जा विस्तार हुन नसकेको, शेयर तथा घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएको, सार्वजनिक खर्च अत्यधिक बढेको तर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन ।”
अर्थमन्त्रीले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको, एक सयमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था भएको, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न सरकारले निरन्तर संवाद गरेको, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पहल गरिएको, मौद्रिक नीति लचिलो बनाइएको जानकार दिए । उनले लगानीको लागत कम गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत पहल गरिएको, तरलता प्रवाहमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्ने सुविधा दिइएको, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको, उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएकोलगायत नयाँ व्यवस्था सरकारले गरेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीले सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको, आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली प्रारम्भ गरिएको बताए । उनले वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गर्नेगरी अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु भएको, कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भएको, मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाइएको बताए ।