काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र संरचनामा रूपान्तरण जरूरी भएको बताएका छन् ।
कान्तिपुर एजुकेशन समिट (शैक्षिक बहस) समारोहलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार लागिपरेको बताए । उनले भने, ‘‘नेपालको उच्च शिक्षाले भूमण्डलीकरणको वैश्विक समस्याको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रम विचार मन्थनका दृष्टिले मात्र नभएर विश्वभरिका अनुभवको आलोकमा हाम्रो आफ्नो विशिष्टता र मौलिकतासहित नीति निर्माणका निम्तिसमेत गुणात्मक योगदान दिन सक्दछन् ।”
शिक्षालगायत राष्ट्रिय जीवनका अधिकांश क्षेत्रमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव परिरहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भने, “भूमण्डलीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वभरि परिरहेको छ, त्यसमध्ये पनि नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा यसको बहुआयमिक प्रभाव चुनौतीकै रूपमा विद्यमान छ । यसले साना, स्वतन्त्र र स्वाधीन देशहरूको अर्थतन्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान र सामाजिक संरचनामा नै काफी हदसम्म हेरफेर ल्याएको छ । यो तथ्यलाई गहिरो गरी विचार गर्ने र त्यसका आधारमा हाम्रो शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र संरचनामा परिवर्तन गरेर मात्र हामीले यो चुनौतीलाई छिचोल्न सक्छौँ ।”
पछिल्लोसमय नयाँ पुस्तामा देशको शिक्षा गुणस्तरीय छैन, यसले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भनेर नकारात्मक भाष्यको विकास हुँदै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बौद्धिक जनशक्तिको पलायनका रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भाष्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेका नै विदेश पलायन हुनु चिन्ताको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘उत्पादकत्वमा कमी, बेरोजगारी लगायतका कारण देशभित्र भविष्य नदेख्ने बाध्यात्मक परिस्थिति एक ठाउँमा छ । तर देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका र सामाजिक रुपमा समेत प्रतिष्ठित व्यक्तिमा समेत शीघ्रातीशीघ्र सम्पत्ति आर्जनको मोह अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएको छ । यो चाहिँ हाम्रा निम्ति साँच्चिकै चुनौतीको विषय हो ।”