काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्न नपाउने बताएका छन् ।
शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसमा नेपालको निर्णय र सझदारी रहने बताएका हुन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पना नगर्ने बताए ।
उनले भने, ‘२० करोडसम्मको परियोजना भारतीय दूतावास एक्लैले निर्णय गर्ने होइन। यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ । त्यसको प्रक्रिया छ । नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ ।’
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले यसको विरोध गर्दै यसले राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप निम्त्याउने बताएका छन् । यो सम्झौताको सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि विरोध भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत निर्यात सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको भन्दै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए ।