म्यान्माको राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद्ले बुधबार सङ्कटकालीन अवस्थालाई छ महिनासम्म बढाउन सहमति जनाएको जुन्ताले बताएको छ । यस कदमले सेनाले निर्वाचन गराउन गरेको प्रतिबद्धतामा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
जुन्ताले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “स्थिति सामान्य नभएको र आतङ्कवादीहरूसँग मुकाबिला गर्ने प्रक्रिया जारी राख्न सक्षम हुनुपर्ने भन्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति यु मिन्ट स्वेले आगामी छ महिनाका लागि सङ्कटकालीन अवस्थालाई बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।”
सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सु कीको सरकारलाई अपदस्थ गर्दा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो र सेनाको कदमप्रति असहमति व्यक्त गर्नेमाथि कारवाही गर्दै सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो ।
नयाँ निर्वाचन गराउने वाचा गरेको जुन्ता सरकारले मुलुकका धेरै भागमा आफ्नो सैन्य विद्रोहका लागि सशस्त्र विरोधको सामना गरिरहेको भन्दै सङ्कटकाललाई धेरै पटक बढाएकाले निर्वाचन गराउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
म्यान्माको सेनाले तयार पारेको सन् २००८ को संविधानमा अधिकारीहरूलाई सङ्कटकाल हटेको छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन्ता सरकारले उक्त संविधान अहिले पनि लागु भएको जनाएको छ । एक स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार असहमति व्यक्त गर्नेमाथि गरिएको कारवाहीमा चार हजार चार सयभन्दा धेरै मानिस मारिएका छन् ।