काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यको जुनसुकै पहुँचमा रहेर संविधान र कानुन विपरीत राज्यलाई दोहन गर्ने जोकोहीलाई कारवाहीमा ल्याउने बताएका छन् ।
शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई–भिसा, अफिस स्वचालन, अनलाइन भुक्तानीको शुभारम्भ कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राज्यको पहुँचमा रहेको शक्तिशाली वर्ग, राजनीतिक दलका नेता र तीनलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरू जोकोही भएतापनि संविधान र कानुन विपरीत राज्यलाई लुट्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘स्वभाविक रुपमा सम्पतिशाली वर्ग जो राज्यको पहुँचमा छ । सरकारमा एक वा अर्को पटक सहभागी भएको छ । राजनीतिक दलका नेता तीनलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरू जोकोहीले पनि संविधान र कानुनको खिलाफ जालसाजी र ठगी गर्ने वा राज्यलाई लुट्ने जति कामहरू भएका छन, तीनका विरुद्धमा गृह मन्त्रालय कार्यक्षेत्रको सिमा भित्र रहेर कारवाहीका लागि निरन्तर अगाडि बढाउने छौं । विश्राम लिने छैनौ ।’
उनले दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संगठनहरुबाट हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनलाई राज्यले सुशासनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न खोज्दा त्यसमा बाँधा पुर्याउन पाइँदैन भनी खबरदारी गरिदिन आग्रह गरे ।
उनले छिटै राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अन्य सेवासँग एकीकृत गरेर जाने प्रक्रियापनि अगाडि बढिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई पनि सरल सहज र जनमुखी ढङ्गले बनाउनका निम्ति पहलकदमी गरिरहेको जानकारी दिए । ई–भिसा, अफिस स्वचालन, अनलाइन भुक्तानीको शुभारम्भले गृह प्रशासनको सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत नै अध्यागमनले फड्को मारेको उनको विश्वास छ ।