महराविरुद्ध ठोस प्रमाण जुटाउन नसक्ने पुलिस, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यसको सोधभर्ना कसरी गर्छन् ?

काठमाडौं । चैत ५ गते बिहानै हावासरी समाचार छायो सर्वत्र । महरा पक्राउको । महरा एक व्यक्ति मात्र नभएर, माओवादी जनयुद्धदेखि शान्तिवार्ता र सम्झौताका एक आईकन रहेकाले उनको पक्राउ टक अफ द टाउन बन्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्रालय संहालेको एकाध दिनमा महरा पक्राउ पर्नु संयोग मात्र थिएन । सुनियोजित पूर्व योजनाको मञ्चन मात्र थियो ।

तर चैत्र ८ गते बिहानै फेरि उही महरा हाजिरी जमानीमा छुटेको समाचारले बजार गर्मायो । जेलभित्रै कोचेर महरालाई मुद्धा चलाउने गृहमन्त्री वा प्रचण्ड सरकारको मनसुवामा अदालत तगारो बनिदिएको छ । महराले अब हाजिरी जमानीमा मुद्धाको प्रतिरक्ष ागर्ने सुविधा पाउनु भएको छ । महरा राम्रोसित बोल्न र हिँड्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तथ्य उनलाई पक्राउ गर्दाका दृश्यहरुले नै बोलिरहेका थिए । उनले ८ किसिमको औषधि नियमित सेवन गरिरहेको पाइएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार महरालाई क्षयरोगदेखि मस्तिष्कको नशासम्मको समस्याले गाँजेको छ । सुन तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले पक्रेपछि पार्टी पदाधिकारी वैठकले उनीसँग राजीनामा माग्यो, तर अरु कुनै प्रकारको बचाउ गरेन ।

पहिलो पट्क फरार भनिएका सुन तस्करसँग महराको टेलिफोन सम्पर्क रहेको दाबी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दोस्रो पट्क पनि उनीविरुद्ध थप प्रमाण जुटाएर दोषी करार गर्न सकेन । पहिलो पटक पनि फोन सम्पर्क भएका बाहेक कुनै प्रमाण सीआईवीले देखाउन सकेको थिएन । दोस्रो पटक पनि उही नियतिमा सीआईवी रहयो ।
बिरामी महरालाई अदालतले स्वास्थ्यका कारण छाड्न दिएको आदेशपछि सीआईवीलाई फेससेभ गर्न सजिलो भएको छ । तर, महरा स्तरको नेतालाई लगाइएको अप्रमाणित आरोपको भरमा उनलाई जुन ढंगले गिरफ्तार गरियो र सुन तस्करी प्रकरणमा मुछियो, यसले महरालाई भन्दा उनलाई थुन्ने पुलिस, थुन्न आदेश दिने गृहमन्त्री र त्यो निर्णय सदर गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै कमजोर साबित गरिदिएको छ ।

ठीक छ, महरालाई थुन्नु नै थियो भने उनीविरुद्धको अभियोग किन प्रमाणित हुने गरी तयार गर्न सीआईवी चुक्यो ? प्रधानमन्त्री बाहेक सबै संवैधानिक अंगको नेतृत्व गरेका माओवादी आन्दोलनका एक आइकन व्यक्तित्व विरुद्ध सुन तस्करीका आरोपीलाई फोन गरेको बाहेक अरु ठोस प्रमाण जुटाउन नसक्ने पुलिस, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यसको सोधभर्ना कसरी गर्छन् ? अब अदालतले पनि अन्तिम सुनुवाइमा सफाई नदिदासम्म त उनलाई पुलिस, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र विरोधीहरुले खेदिरहन सक्लान्, तर महरा दोषी देखिने प्रमाण नै स्थापित गर्न चुकेर उनीविरुद्ध जुन स्तरको स्टन्टवाजी गरियो, यसले सरकारको सुनतस्करी प्रकरणमा कमजोर अनुसन्धान र पूर्वाग्रही राजनीतिको औकात मात्र देखाइदियो । महरा पक्राउ र छुट प्रकरणको तथ्यका जगमा उद्घाटित भएको सत्य यति मात्रै हो । यसले सत्ताले चाहे जो कोही राजनीतिज्ञकोे व्यक्तित्वलाई क्षणभरमा दागी बनाईदिने नजिर स्थापित भएको छ । यो चाहिँ सबै नेताहरुका लागि चिन्ताको विषय हो, हुनुपर्छ ।