प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंका निकायबीच समन्वय नभएर देशलाई आर्थिक हानि हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईंको पर्दैन र ?

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
मैले लेखेको पत्र तपाईंसँग पुग्छ र तपाईंले पढ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छैन तर पनि पत्र लेख्दैछु । यो लेख्नुको मुख्य कारणचाहिं आज विहान क्याम्पस जाँदै गर्दा देखेको घटना हो । गोल्फुटारबाट पिपल बोट हुँदै चक्रपथ निस्कने बाटो (मंडीखाटारबाट पिपलबोट जाने ओह्रालो र एकालोबाटो) जून केवल २ महिना अगाडीमात्र एसीसी भएको थियो, त्यो बाट आजभोलि क्रेन हालेर निर्ममतापूर्वक खनिंदै छ । त्यो खन्ने निकाय पनि तपाईंको माताहतमा रहेको कुनै सरकारी कार्यालय अन्तर्गत पर्छ ।
केवल तीन महिना अगाडी बनाएको बाटो आज अर्को सरकारी निकायलाई खन्न दिनुको सट्टा किन तीन महिना भन्दा अगाडी खनेर गर्नु पर्ने काम गरिएन ? एउटा सरकारी निकायले निर्माण गर्ने, दोश्रो सरकारी निकायले भत्काउने नियति जनताले कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो ?

यो मैले आफैं भोगिरहेको एउटा सानो घटनामात्र हो । देशमा हजारौं लाखौँ यस्ता घटनाहरू छन् जुन तपाईंकै अन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयहरू विच समन्वय नहुँदा ‘बन्ने र भत्कने’ गर्छन् । ती निकायहरूलाई समन्वय गरेरमात्र काम गर्न निर्देशन दिन वा समन्वय गरेर काम गर्ने अनिवार्य कानुन तर्जुमा गर्न तपाईंहरूलाई कस्ले रोकेको हुन्छ ? तपाईंको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र भित्र रहेका मन्त्रालय, संस्थाहरू तथा व्यक्तिहरूमा समन्वयको अभाव हुँदा देश र जनताले एकातिर ऋणको डरलाग्दो भारी बोक्न परिरहेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण जनताले हैरानी बेहोर्नु परिरेरहेको छ । तपाईंकै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका कार्यालयहरूका विचमा समन्वय नभएर जनताले ऋण बोक्नु पर्ने हैरानी खेप्नु पर्ने कुराको उत्तरदायित्व तपाईंले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? वा कसले लिनु पर्ने हो ?

म एउटा सर्वसाधारण जनता हो । मैले राज्यलाई कर तिरीरहेको छु । तपाईं चड्ने मोटर होस् वा तपाईंले हाक्ने कार्यालयहरू, सबैले मजस्ता सर्वसाधारणले तिरेको राजश्वबाट चलिरहेका छन् । सरकारका निकायहरू विच समन्वय स्थापित गर्ने, ती निकायहरूलाई क्रियाशील र उत्तरदायी बनाउने र समन्वय नगरेर “बनाउने र विगार्ने“ निकायहरूलाई दण्डित गर्न कसले रोकेको छ ?

तपाईं नेपालको प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुहुन्छ । संविधानले तपाईंलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएको छ । यदि तपाईंको अन्तर्गतका निकायहरू बीच समन्वय नभएर देशलाई आर्थिक हानि नोक्सानी हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईंको पर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई ‘मैले सकिन’ भन्ने छूट छैन । नसक्नेले बाटो खाली गर्नुपर्छ । मैले एउटा नागरिकका रूपमा उठाएका ‘सरकारी निकाय बीच समन्वय र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता’ कहिले स्थापित हुन्छ ? मैले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको हो । त्यो पदमा आज प्रचण्डजी हुनुहुन्छ र भोलि अर्को व्यक्ति होला तर जवाफदेहिताबाट मुक्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको औचित्य छैन ।

सरकारी निकायहरू विच समन्वय नभएर जनताले दुःख पाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । उदाहरणका लागि यातायात कार्यालय तपाईंकै एउटा निकाय हो । उसले चारवर्षसम्म लाइसेन्स दिन सक्दैन तर जरिवाना भने ठटाएर लिन्छ । कर कार्यालय होस् वा मालपोत घूस नभई काम हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, उद्योग सबैतिर एस्तै वेथिति छ । तपाईंले भने “हामी गर्दै छौं“ मात्र भन्नु हुन्छ । तपाईं अन्तर्गतको एउटा निकायले अर्को निकायको कुरा मान्दैन भने मान्ने बनाउनु तपाईंहरूको काम हो, जनताको होइन ।

कि समन्वयको अभाव सृजना गर्ने र त्यसलाई जीवन्त राखेर “राजनीतिज्ञहरूलाई “रोजगार“ दिने अघोषित नीति त होइन ? वा सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई समन्वय गर्न नदिन सबै राजनैतिक दलहरू विच “समन्वय“ त भएको होइन ? प्रश्न धेरै छन् । समन्वय र जवाफ देहिता केवल जनताका लागि मात्र हो कि तपाईं प्रधानमन्त्रीहरू अन्तर्गत निकायहरूका लागि पनि हो ? जानकारी पाउने कुनै आशा छैन तर पनि…..