शारदाप्रसाद त्रिताल ।
महालेखा परीक्षकलगायत केही संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न १९ चैतमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने कुरा जानकारीमा आएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने तथा मुख्य सचिवले सचिवको रुपमा काम गर्ने संवैधानिक परिषद पदाधिकारीको संलग्नताको हिसाबले जति विशिष्ट छ, हालसम्मको कार्य सम्पादनको दृष्टिमा एक निकृष्ट संयन्त्रको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ । यस परिषदलाई जनमानसले ‘भागबण्डा परिषद’ भनेर चिन्ने गरेका छन् ।
अहिले पनि परिषदको बैठकमा उच्चस्तरको निर्णय हुन्छ भन्नेमा शंकै छ । किनभने प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले विगतमा परिषदमा बसेर वा बाहिरै बसेर भएपनि परिषदलाई पंगु बनाउनमा भूमिका खेल्नु भएको कुरा देखिएको नै हो । परिषदमा रहेर हालका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वतन्त्र विचार र तर्क राख्न सक्ने हैसियत छ जस्तो लाग्दैन ।
तर नयाँ प्रधानन्यायाधीश, जसलाई न्यायिक मन भएको प्रधानन्यायाधीश मानिन्छ, उहाँ र नवोदित दलबाट चुनिनु भएका उपसभामुखले परिषदको गरिमा राख्न केही भूमिका खेलिदिनु हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा राख्न सकिन्छ । अब तीन ठूला दलका तीन मुख्य नेताका खल्तीका मान्छे सिफारिस हुन्छन् वा योग्य र स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस हुन्छन् ? प्रधानमन्त्रीज्यूको सुशासनको हुटहुटी यसले पनि पुष्टि हुने नै छ । हेरौं !