विश्व बैंकले पाकिस्तानी सरकारलाई कर प्रणालीमा सुधार गरी शुल्क र बिक्री करमा विद्यमान छुट हटाउन आग्रह गरेको छ ।
पाकिस्तानबारे जारी गरेको रिपोर्टमा बैंकले पाकिस्तानी सरकारलाई आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि तत्काल कर प्रणाली सुधार तथा बिक्री कर छुट हटाउन आवश्यक सल्लाह दिएको एआरवाई न्यूजको रिपोर्टले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बैंकले सरकारलाई बाल विकासका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउन आग्रह गर्दै ऊर्जा र अन्य वस्तुमा अनुदान घटाउन आह्वान गरेको छ । साथै बैंकले सरकारलाई यी कोषहरू जनकल्याणका पहलहरूमा पुनः बाँडफाँट गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
बैंकले सरकारलाई मितव्ययिताका उपायहरू अवलम्बन गरी सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिनुपर्ने आग्रह गरेको एआरवाई न्यूजको रिपोर्ट जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा बैंकले पाकिस्तालाई कर प्रणालीको पुनर्गठन, शुल्क र बिक्री करको छुट नियन्त्रण र अचल सम्पत्ति तथा कृषि उद्योगमा नयाँ कर लगाउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना सिर्जना गरी उपभोक्ताहरूका लागि ग्यास आपूर्ति लागतसँग समायोजन गर्न पनि बैंकले आह्वान गरेको छ ।
सन् २०२३ मा विश्व बैंकले पाकिस्तानले आफ्नो वास्तविक क्षमताभन्दा कम कर सङ्कलन गरिरहेको बताएको थियो । बैंकको प्रतिवेदनमा पाकिस्तानमा कर सङ्कलनमा सात खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (पाकिस्तानी रुपैयाँ) ले कम भएको उल्लेख गर्दै ऋणको बोझ मुक्त गर्न सबै कर छुट समाप्त गर्न इस्लामाबादलाई आग्रह गरिएको छ ।