No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन गरेको कांग्रेसको ठहर

0

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूर पश्चिमका प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय गैरसंवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले प्रदेश प्रमुखहरुबाट हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको पार्टीको ठहर रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैर संवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाकों उल्लंघन तथा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस बीच गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको  उल्लंघन गरेका छन् ।’

चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले चैत्र २८ गते आदेश दिएको थियो । महतले रिटको पूर्ण सुनुवाई वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइ गैर कानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ । यसरी गैर संवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रष्ट गर्न चाहन्छ ।’

सरकारको नियुक्तिकै क्रममा पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुख समेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यस अघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत रहेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित: ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार ११:३५

Leave a Reply