केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. राज्य कानुनद्वारा संगठित सेवामा रहेका शिक्षक वा कर्मचारी कसैले कुनै राजनीतिक आस्था राख्न सक्छन् । कुनै दल विशेषका पक्षमा आफ्नो शुभेच्छा राख्न सक्छन्, मतदान गर्न सक्दछन् । तर दलको सदस्यता ग्रहण गरेर पार्टी संरचनाका विभिन्न भूमिका/जिम्मेवारीमा रहन सक्दैनन् । त्यो पेशागत अनैतिकता हो । राज्यको कानुनले पनि निषेध गरेको नेपालका शिक्षक सङ्घ र संगठनहरू आवद्ध रहेको विश्व शिक्षक महासंघ (एजुकेसन इन्टरनेसनल र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ,आइसिटु)को विधान अनुसार पनि उनीहरुका सदस्य संगठनहरू कुनै दलको सदस्य हुन र दलसँग आवद्ध हुन पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रीले इ.आइ. र आइसिटियुको विधान पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।
२. शिक्षक महासंघसँग आवद्ध संगठनहरू, ती आवद्ध दलका नेता, अभिभावक र अन्य सरोकार समूहका र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग राजधानीबाट अलि टाढा कुनै होटलमा एउटा वार्ताको आयोजना गरेर । त्यहाँबाट साझा निष्कर्ष नआउन्जेल बैठकस्थल छोड्न नपाइने व्यवस्था गरिएमा निकास त्यहीं निस्कन्छ । शिक्षक नेताहरू त्यस्तो वार्तामा आफूहरूको दलीय आवद्धताको औचित्य प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । शिक्षामन्त्रीजीले उक्त वार्ताको लागि एजुकेसन इन्टरनेसनलको महासचिवलाई समेत आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ ।
३. आफ्ना उचित कदमलाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउन आफ्ना पक्षमा उभिने समूहहरूको दवाव र हस्तक्षेप निर्माण गरेर आफ्नो लक्ष प्राप्त गर्ने रणनीति अङ्गिकार गरौँ शिक्षा मन्त्रीज्यू । हाल आएर शिक्षक समुदायको राजनीतिक संलग्नताको विरूद्ध ठूलो जनमत निर्माण भैसकेको छ । कानुनद्वारा नै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वको चयन आमशिक्षक समुदायबाट प्रतक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट हुने व्यवस्था गर्नु भएमा पनि यो समस्याको सहज समाधान हुन्छ ।
४ . अहिले शिक्षक महासङ्घ दलमा आवद्ध शिक्षक संगठनहरूको बन्दी छ । आम शिक्षक र शिक्षक महासङ्घवीच
प्रत्यक्ष सम्बन्धको अवस्थानै छैन । महासङ्घको नेतृत्व त आवद्ध सँस्थाहरूको नेतृत्वको दया र कृपाको पात्रको रूपमा बाँचेका छन् । महासङ्घले आफ्नो शक्ति र अधिकार आमशिक्षकबाट पाउने व्यवस्था नभएकोले महासङ्घ कमजोर र आवद्ध सँस्था सर्वशक्तिमान भएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले नेपालका शिक्षक सङ्घ र संगठनहरू सदस्य रहेको एजुकेसन इन्टरनेसनलसँग पनि सहयोग लिन सक्छ । हाल जे भइरहेको छ त्यो एजुकेसन इन्टरनेसनलको मूल्य, विधान र परम्परा विपरित छ, त्यसैले एजुकेसन इन्टरनेसनलका महासचिवलाई नै त्यस्तो वार्ता र वैठकमा आमन्त्रण गरेर आफ्ना कुरा राखेर र उनीहरूबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ ।