गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत विवादमा परेको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र तटस्थमा २ मत परेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत भनेको ३१ हुन्छ । तर, सर्वोच्चको आदेश देखाएर सभामुख धितालले ३० जना हुँदा नै बहुमत पुगेको घोषणा गरेका हुन् । संविधानको धारा १८८ ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसको उपधारा ३ मा पेश भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतले गत १७ वैशाखमा गरेको फैसलालाई देखाएर यो व्यवस्था विपरीत हुने गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका हुन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको इजालसले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबिनै अधिकारीसँग बहुमत रहेको भन्दै नियुक्ति सदर गरेको थियो ।
यसैबीच, बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिने भएपनि उनले ३० मतलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिएपछि कांग्रेसले बैठकमै नाराबाजी गर्दै सभामुखलाई कालोझण्डा देखाएको छ । सभामुखले ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेपछि कांग्रेसका सांसदहरुले संवैधानिक मर्यादा कायम गर, असंवैधानिक प्रक्रिया मान्दैनौँलगायतका नारा लगाउँदै कालोझण्डासहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।