काठमाडौं । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तयारी थालिएको ३० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको छ । गतसाता सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाको प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेश आएलगत्तै नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गर्यो । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सामाजिक संजालमा लेखे, ‘निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण त गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको संभावनामाथि पनि आँच पुर् याएको छ । आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला ?’
त्यसैगरी एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला प्रतिगामी र घातको बताए । उनले भने,निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्बोच्च अदालतको आजको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी छ । नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यसमार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामाथिको बलत हस्तक्षेप हो । माननीय न्यायधीशज्यूहरु यो निर्णय सच्याउनु होस् ।’
नेपाली कांग्रेसले पनि फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतले कानुनमात्र हेरेर गरेका कतिपय निर्णय वास्तविकतासँग मेल नखाने भन्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी, पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पनि फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।
यस मामलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकैठाउँमा उभिएका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम लगानीबोर्ड मार्फत अघि बढाउने उल्लेख छ ।
यो परियोजना मुलुकका लागि घातक भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो या यसका पछाडि कुनै षड्यन्त्र छ ? भन्ने जिज्ञासा यतिबेला चौतर्फी सुरु भएको छ । तर केही वातावरणविद् बाहेक यो निजगढ विमानस्थल परियोजनाको विपक्षमा खासै कोही थिएनन् । सरकार, राजनीतिक दल तथा नेताहरु परियोजनाका पक्षमा रहेका कारण कसैले षड्यन्त्र गर्यो की ? भनेर शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भएको करिव ३० वर्षको समय खेर जाने गरी फैसला आँउदा, खर्बौं लगानी डुब्ने गरी फैसला आँउदा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भौगोलिक हिसावले निजगढ भन्दा अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा यस्तो फैसला आउँदा धेरै ठूलो षड्यन्त्र भएको अनुमान चौतर्फी गरिएको छ ।
अहिलेसम्मका अनुभव हेर्ने हो भने नेपालमा षड्यन्त्र या हस्तक्षेप गर्ने मुख्य शक्ति भारत हो । चीन, अमेरिका तथा युरोपेली देशहरुबाट पनि षड्यन्त्र हुने गरेको छ । यस्तो षड्यन्त्र गर्दा सरकार, राजनीतिकदल तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गरिने गरिएको पाइन्छ । तर यस्ता प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज पारिदिएका घटना धेरै छन् । तर यतिबेला भने सरकार, कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले निजगढ विमानस्थलको विरुद्ध गतिविधि गरेको देखिन्न । बरु कुनै हालतमा पनि यो परियोजना अघि बढाउनु पर्छ भनिरहेको अवस्था छ । तर विगतमा ठूला षड्यन्त्रहरु रोक्दै आएको सर्वोच्च अदालत भने निजगड विमानस्थलको विरुद्ध उत्रिएको देखिएको छ ।
यदि निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न ठूलै षड्यन्त्र रहेको हुन्थ्यो भने नेपालका कुनै न कुनै ठूला राजनैतिक दल र यसका कुनै ठूला नेता संलग्न हुने थिए । तर अदालतले निजगढमा रोक लगाउनासाथ सबै ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
त्यसले के देखाउँछ भने यो सम्भावित षड्यन्त्रका पछाडि कम्तीमा पनि राजनैतिक नेतृत्वको हात देखिंदैन । अदालतले निर्माण रोक्ने निर्णय गरिसक्दा पनि दुई दिनपछि संसदमा पेश गरेको बजेटमा विमानस्थलको लागि बजेट विनियोजन गर्नुले पनि विमानस्थल बनाउने पक्षमा सरकार र राजनैतिक नेतृत्व छ भन्ने आशय प्रष्ट्याउँछ । विदेशीको स्वार्थ र इशाराका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रभावित भएका हुन् की ? भन्ने प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
केही समयदेखि चीनले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा केही हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन खोजेको देखिएको छ । आफ्नो संलग्नतामा निर्माण सम्पन्न भएका लुम्विनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य सुरक्षित गर्न चीनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई प्रभावमा पारेको हो की ? भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि धेरै छन् । चीन बाहेक नेपालमा विदेशी चलखेल हुने भनेको मूलतः भारत, अमेरिका र युरोपेली देशहरूबाट नै हो । नेपालप्रति भारतको नीति स्पष्ट छ–नेपाल सधैं नै राजनैतिक रूपमा अस्थिर र विकासमा पछाडि परिरहोस् ताकि राजनैतिक र आर्थिक रूपमा ऊ सधैं भारतप्रति निर्भर रहनु परोस् । त्यसको अलावा नेपालमा हुने गतिविधिले भारतको सुरक्षामा चाहिं आँच नआओस् । अमेरिका पनि नेपाल आफ्नो पक्षमा उभियोस् र चीन तथा भारतको शक्ति निस्तेज गर्न अमेरिकालाई सहयोग गरोस् भन्ने चाहन्छ ।
यसरी हेर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माण पछाडि अमेरिकाको प्रत्यक्ष सरोकार केही देखिंदैन । युरोपेली देशहरूले पर्यावरणसँग जोडिएको परियोजना भएको हुनाले केही सरोकार देखाएका हुन सक्छन् तर त्यसलाई पर्दा पछाडि षड्यन्त्रकै रूपमा उठाएर यसलाई असफल बनाउनुपर्ने कुनै स्वार्थ देखिंदैन । यदि साँच्चै षड्यन्त्र नै छ भने पनि भारतको सम्भावना मात्र देखिन्छ । भारतको षड्यन्त्र देख्नेहरूले यो विमानस्थल मुम्बईको प्रतिस्पर्धी हुने र उनीहरूलाई घाटा लाग्ने हुनाले भारतले यसलाई रोक्न खोजेको भन्ने तर्क राख्छन् । यो तर्कमा केही वजन पनि देखिन्छ किनभने निजगढको ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने विमानस्थल क्षेत्रफलको आधारमा दक्षिण एशियाकै सबभन्दा ठूलो र विश्वमै पनि चौथो ठूलो हुने भनिएको थियो । यदि यो विमानस्थल निर्माण भयो भने नेपालको विकासमा एउटा कोसेढुंगा पनि सावित हुनसक्थ्यो । निजगढ विमानस्थलले काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने मात्र नभई तराईको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित थियो ।
त्यसैले नेपालको विकासमा सधैं आफ्नो अहित देख्ने भारतले यसलाई पन्छाउन खोज्नेतर्क ठिकै देखिन्छ । तर यदि भारतले त्यसो गथ्र्याे भने परियोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले नै गथ्र्यो अनि राजनैतिक नेतृत्वबाट नै गराउँथ्यो जुन कुरा भारतको लागि कुनै कठिनाइको विषय थिएन ।
किनभने भारतका विश्वस्त पात्रहरू राजनीतिक नेताहरू नै हुन् न कि अदालतका न्यायाधीशहरू ।
आर्थिक पाटोलाई चटक्कै विर्सेर पर्यवरणीय पाटोलाई मात्रै हेर्ने हो भने फैसला नाजायज देखिन्न । कहीँ कतै षड्यन्त्र भएको पनि देखिन्न । बरु ठूलो पर्यवरणीय नोक्सानी हुनबाट नेपाललाई बचाएको देखिन्छ । किनकी वातावरणीय दृष्टिले हेर्दा यो परियोजनाले पर्यावरणमा ल्याउने समस्या भयावह नै देखिन्छ । विमानस्थलले चर्चिने ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा घना सालको जगल छ । सयौं वर्षमा मात्र हुर्कने २५ लाख सालका रूखलाई काटेर फेरि तिनलाई हुर्काउन असम्भव जस्तै छ । विज्ञहरुका अनुसार २५ लाख सालका रूख काट्नु भनेको वार्षिक २२ हजार टन बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नु हो । त्यसबाहेक त्यहाँ रूखहरू काट्दा त्यसले वरपरका क्षेत्रमा ल्याउने बाढी–पहिरोको वितण्डा अनि त्यो जंगलमा रहेका लोपोन्मुख चराचुरुंगी र जनावरहरूलाई पार्ने असर पनि निकै भयावह हुनसक्छन् । त्यसो भए के पर्यावरणका नाममा मुलुकको आर्थिक विकास नै ठप्प बनाउने हैसियत हाम्रो जस्तो गरिव मुलुकले राख्छ त ?