ठाकुर पोखरेल ।
राष्ट्रपतिबाट संविधानको प्रावधान उल्लंघन भयो या केही राजनीतिक दाउपेच वाट देशको स्वाधीनता माथि बेईमान खेल खेल्ने नियत देखेपछि देशको स्वाभिमान जोगाउन कै लागि उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरि थन्कियो ?
विषय उठाउन -:
संविधानका प्रावधान भन्दा देशको स्वाधीनता ठूलो हुन्छ!संविधानको भावना सही हुदाँ हुदैँ पनि प्रयोग कर्ताले गलत मनसायले गलत ब्याख्या गरेर देशको स्वाधीनता माथि बेईमान खेल खेल्न वा खेलाउन सक्छ भन्ने उदाहरणका लागि फिजीकरण हुन्छ, बनाउँने भए भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका छौ ! कहिले काँही सिक्किम देशको भारतमा बिलयको कहानी सँग पनि! त्यसको लागि सर्वसाधारण नागरिक सचेत हुनै पर्छ। नागरिकता ऐनले के के विषय सम्बोधन गर्यो ? के के छुटायो र के के मा मौन रह्यो ? यो नागरिकता विधेयक किन ल्याउनु पर्यो ? यसले पुरानो ऐनको कुन कुन व्यवस्था संशोधन गर्यो ? संविधानले भनेको कुन विषय सम्बोधन गरेन ? यस वारे संक्षिप्त कुराकानी उठाउन सकिन्छ।
अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको नागरिकता सम्बन्धी कतिपय व्यवस्था २०७२ को संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले परिवर्तन गर्यो । त्यसपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन गर्नु परेको हो ।
नागरिकता विधेयक लाई प्रमाणिकरण नगर्नु वर्तमान संविधानको प्रावधान उलंघन नै हो तर नेपाली नागरिक सँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले उसै बखत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिको अपमान हो ! २२ साउन २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ असारमा फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । यहाँ स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि के• पी ओली र वर्तमान गठबन्धनका शेरबहादुर नेतृत्वका सिनियर नेतृत्वबाट आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि संसदबाट नै राष्ट्रघात गर्ने मनसायले उक्त नागरिकता विधेयक पारित गरेर भारतीय नेताहरूसँग नजिक विश्वास पात्र बन्ने दाउपेचमा देखिएका छन्।
यो सोलोडोलो सहित आएको विधेयक विदेशी ईसारामा आएको स्पष्ट हुन्छ। दुनियाँमा कतै नभएको, छिमेकी भारतमा विवाह गरेकी नेपाली चेलीले विवाह भएको ७ वर्ष पछि मात्र भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छिन् तर यहाँ चाहिँ तुरुन्तै नेपाली नागरिकता दिनै पर्ने किन ? हाम्रो देशका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता हरु किन भारतीय नेताका यसम्यान हुन रुचाउछन् ? देशको स्वाधीनता र स्वाभिमान भन्दा माथि छिमेकी नेतृत्वको भलाकुसारी किन रुचाउँछन् हाम्रा नेताहरु ?
नेपाली बाआमा का सन्तानलाई नागरिकता दिन केले रोकेको छ?
नेपाली बाबुआमा बाट जन्मिएका सन्तान हरुलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिलाउनु पर्छ, तिनलाई नागरिकता दिनको लागि कुनै पनि कानूनले रोकेको छैन। रोक्नु हुदैँन। राजनीतिको नामले बेईमान खेल खेल्ने दर्जनौं भ्रष्ट नेताका कारण खडा भएको अपराधिक मानसिकता नै नेपालको तराई मधेसमा अहिले पनि हजारौ होनाहार नेपाली युवा युवतीहरु लाई नागरिकता प्राप्तिमा बाधा पुगेको यथार्थ हो यो समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले चाहँदामा एक हप्ता मै समस्या समाधान हुन्छ। तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको चुनावी रणनीति का लागि आएको यो नागरिकता विधेयक देश, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता विरुद्ध भएकोले राष्ट्रपतिको हालको कदम सही छ। देशको स्वाधीनता जोगाउन वर्तमान संविधान बाधक हुनु हुदैन।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा आइतबार साँझ सन्देशसहित फिर्ता गरेकी छन्। उक्त विधेयकमा आवश्यक सुधारका ठाउँ समेत औंल्याएर सोही अनुरूप सार्वभौम संसदमा छलफल एवम् कानुनी सुधार गरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गरेकी विधेयक फिर्ता पठाउने क्रममा राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देश समेत पठाएकी थिइन्।
संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। विधेयक फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुका साथै विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहको कुरा सुनेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो। नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको थियो तर गठबन्धन सरकार ले के• पी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको पुर्वाग्रह सँग उक्त विधेयक लाई हेरेको पाइयो।
विक्रम सम्बत् २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतार चढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेश भई प्रतिवेदन समेत बनेको बिधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव दिंदै राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ।’
नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी-:
नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा अर्को जबर्जस्त बहस पनि समाजमा भित्रिएको छ- नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनियता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल बञ्चित हुनुपर्ने? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य शर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ, राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ।
अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने -:
नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस अनुसार नेपालमा चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता हुने प्रावधान देखिन्छ। पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ। दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ। तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोवास गरेको र निजले बिदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
र चौथो, नेपालको संघीय कानुन बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केही क्षेत्रिय विरासतमा रमाउने नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थका लागि संसदबाट अगाडि जस्तो हो तस्तै पारित गरेको उक्त नागरिकता विधेयक पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु नै पुर्वाग्रह सहित राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि बेईमान खेल खेल्ने नियत हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन। यस कारण उक्त नागरिकता विधेयक नागरिक स्तरबाट अस्वीकृत भैसकेको छ। ”आफुले समर्थन गरेको नेताको मलद्वार लाई हरिद्वार सम्झने बानी बेहोरा छोडौ है” हुक्के ढोके प्रवृत्ति छोडौ ! ”नेतृत्वको स्वार्थ पूरा गर्न, देशको स्वाधीनताको वलि नचढाऔ” ।