जेपी गुप्ता ।
राजेन्द्र लिंग्देलको राप्रपाले आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रमा बि.स. २०४६ यताका सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पतिको जाँचबुझ गरिने कुरा भनेको छ। तर, बि.स. २०४६ अघिका सार्वजनिक पद बाहकहरूलाई छानबिनको दायराबाट किन बाहिर राखेको यसको कुनै कारण बताएको छैन। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको “संसदीय कालका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने योजना” का तहत उनैको सुझावमा प्रम शेर बहादुर देउवाले एक “सम्पति जाँचबुझ न्यायिक आयोग” गठन गरेका थिए। राजाका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश भैरव प्रसाद लम्साललाई सो आयोगका अध्यक्ष बनाउन संदेश दिए अनुसार उनलाई नै तोकियो।
भैरव लम्साल मंडले न्यायाधिश थिए। आज धेरैलाई थाहा न होला, नेपाली काँग्रेसले गरेको ओखलढुंगाको शसस्त्र कारवाहीमा पक्रिएका र पछि मृत्यूदण्ड दिईएका क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थापा उपर अभियोजन लगाउनका लागि राजदरवारले उनै लम्साललाई सरकारी बकिल खटाएको थियो। पंचायति व्यवस्थाका पक्षमा नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको समाप्ति अभियानमा यिनले गरेको सेवाको फेहरिस्त लामो छ। तेस्को चर्चा तथा उल्लेख गर्नु यस लेखाईको उद्देश्य होईन।
प्रम देउवाले “सम्पति जाँचबुझ न्यायिक आयोग” गठन गर्दाको बखत नेपालमा निजामति कर्मचारीहरूको कूल संख्या एक लाख भित्र थियो। यस आयोगले न्याय सेवा, सेना र मैले संझेसम्म प्रहरीलाई अघोषित रूपमा छानबिनको दायरा भन्दा बाहिर राखेको थियो। सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक मानिसहरूलाई यसमा समावेश गरिएको थियो।
यस आयोगको परिणाम रमाईलो र संकेतयुक्त आयो। यस आयोगले अनिवार्य रूपमा सम्पति बिवरण बुझाउन भनेका मध्ये कूल ३६५०० जनाको मात्र छानबिन गर्यो। बाँकी सम्वद्धहरूलाई के आधारमा छानबिन गरिएन-कहिल्यै भनेनन्। जग जाहेर छ-आयोगले ‘सेलेक्टिभ’ आधारमा छानबिन गरिनुपर्ने मानिसको चयन गरेको थियो। यस ३६,५०० मानिस मध्ये तेस आयोगले अन्तिम छानबिन गरी १५,३०० को अकूत सम्पति रहेको ठहर गर्यो। यसको अतिरिक्त २,५०० को सम्पति ५ करोड भन्दा माथी रहेको देखायो। यस आयोगको निष्कर्ष अनुसार छानबिन गरिएका राजनीतिक तथा कर्मचारीहरू मध्ये ५० प्रतिशतको हाराहारीका मानिसको सम्पतिको उचित स्रोत भेटिएन।
लम्साल आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारका समक्ष आफ्नो छानबिनको प्रतिवेदन बुझायो र बल्ल राजाले बुझे कर्मचारीतन्त्र ठूलो भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई छेऊकिनारा गरी शाही आयोग बनाएका ज्ञानेन्द्रले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कारवाहीको प्रकृयालाई अगाडी बढाएन र सो प्रतिवेदन सूर्यनाथ उपाध्यायको अख्तियारमा पठाईयो। जहाँ यसमा कुनै कारवाही गरिएन र भ्रष्टाचारको पक्ष पोषण गरियो।
अहिले राप्रपाले पुनः सो कुरा उठाएको छ। ‘न मच्चिने पिंगको सौं झटका !