केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध समस्या सवाल र सरोकारबारे दुवै देशका प्रतिनिधिहरूबाट तयार गरिएको इपिजी (इमिनेन्ट पर्संस ग्रुप)को प्रतिवेदनको कुरा निकै सुनिन्छ । पढिन्छ । उक्त समूहमा नेपालको तर्फबाट रहनुभएकाहरूमा डा. भेष बहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, डा. राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । डा. थापा (थाहा छैन) बाहेक आचार्य,भट्टराई र उपाध्याय तीनै जना एमाले निकट मानिनुहुन्छ । तीनै जना वामपन्थी पृष्ठभूमिका ।
२. भारतको तर्फबाट रहेकामा भगत सिंह कोसियारी एक जना भारतीय जनता पार्टीका नेता र अन्य तीन जनामा जयन्त प्रसाद भारतीय निजामती सेवा अन्तर्गत विदेश विभागका उच्चाधिकारी र नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदुत । प्रा. महेन्द्र पी. लामा सिक्किम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रतिष्ठित विकास अर्थशास्त्री । नेपाल र भारत मामिला विज्ञ । प्रा. लामा बेलाबेलामा भारत सरकारका नीतिहरुका आलोचक पनि देखिनु हुन्छ । र अर्का प्रा. बी. सी. उप्रेती राजस्थान विश्वविद्यालयका विख्यात प्राज्ञ । उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्गतको साउथ एसिया सेन्टरका निर्देशक । अर्का विख्यात भारतीय प्राध्यापक भवानी सेन गुप्तासँग संयुक्त रुपमा प्रा. उप्रेतीले नेपाल र दक्षिण एसियाका राजनीतिक र विदेश मामिलामा दर्जनौ उत्कृष्ट पुस्तक लेखेका छन् । प्रा. रमाकान्त,प्रा.भवानी सेन गुप्ता र प्रा.बीसी उप्रेतीको युगले नेपालबारे महत्वपूर्ण अनुषन्धानमूलक कृतिहरू दिएको छ । भारतले एक जना राजनीतिज्ञ राख्यो, एक जना करियर डिप्लोम्याट अनि दुई विख्यात प्राज्ञ, नेपाल र दक्षिण एसिया विज्ञ । हामीले सवै राजनीतिक व्यक्ति त्यसमाथि चार जनामा तीन जना एमाले निकट ।
३. त्यति महत्वपूर्ण द्वीदेशीय सम्बन्धका विविध विषयबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने समूहमा अन्य दलका प्रतिनिधि र सो क्षेत्रका प्राज्ञहरूले किन स्थान पाएनन् ? प्रश्न त उठ्छ नै । समूहको गठन एक पक्षीय भएन ? उक्त प्रतिवेदन तयारीमा अन्य दलको पनि स्वामित्व आवश्यक हुन्छ भन्ने किन सोचिएन होला ?
४. उक्त इपिजी प्रतिवेदनको रिपोर्ट गोप्यरूपमा खास गरेर एसियामा भारतको प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको दुतावाशमा पनि बुझाइएको समाचार पनि कुनै मिडियामा आएको थियो –सत्यासत्य थाहा भएन । उक्त प्रतिवेदबारे एमाले बाहेक काङ्ग्रेस वा अन्य दलले बोलेको थाहा छैन । प्रतिवेदन तयार पार्दा दलहरू र नेपाल भारत सम्बन्धका ज्ञाताहरूसँग पनि राय लिइयो नै होला । तर उक्त प्रतिवेदन सम्वद्ध भारतीय सदस्य र संयोजकको प्रतिक्रिया पनि आउने गर्दैन । एक चोटी नेपाली समूहका संयोजक डा.भेषबहादुर थापाले दुवै पक्षले नबुझेकोले सो प्रतिवेदन मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिदिने अनुत्तरदायी टिप्पणी गर्नुभयो । डा. राजन भट्टराई त्यसबारे बारम्बार सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ।
५. त्यो प्रतिवेदन दुइटा राष्ट्र वीचको सवाल हो । दुई मुलुकको संयुक्त जिम्मेवारी हो । दुइटै मुलुकको राजनीतिक,कूटनीतिक, प्राज्ञिक र आर्थिक लगानी परेको छ । एमाले, डा. थापा वा डा.भट्टराईको दलीय वा व्यक्तिगत दायित्व र सरोकारको विषय होइन त्यो । त्यसैले त्यसलाई दलीय राजनीतिक अजेण्डा बनाउनु आवश्यक छैन । पक्कै पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध समस्या, सवाल र सरोकारबारे अध्ययन गरी संयुक्त रुपमा उपयुक्त समाधानका उपायहरूबारे सुझाव दिन गठित समूहले संयुक्तरूपमा तयार गरिएको इपिजी प्रतिवेदन एमाले वा एमालेका त्यसमा रहेका सदस्यको निजी दायित्व होइन,बन्दैन । समूहको गठन ओली सरकारले गरेको भए पनि नेपाल सरकारले राज्य कोषबाट लगानी गरेर तयार गराएको प्रतिवेदनलाई चुनावी अजेण्डा बनाउनु पनि आवश्यक छैन । उक्त समूह गठनबारे टिओआर ( टर्म्स अफ रेफरेन्स) तयार पार्दा र जुन टिओआर अन्तर्गत उहाँहरूले सो कार्यको कार्यको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो त्यसबारे सोच्ने –छलफल गर्ने समय त्यतिखेर नै थियो ।