टिप्पणी । उज्यालो नेपाल ।
प्रहरीले त त्यही गर्ने हो, उसलाई जे आदेश हुन्छ । गृहमन्त्रीको आदेश वा प्रधानमन्त्रीसम्मको जानकारीमै हुनुपर्छ असार २७ गते प्रहरीले पूर्व राजाका संवाद सचिव डा. फणिराज पाठकलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्यो । संविधानले नचिनेको श्री ५ लेखेर विज्ञप्ती निकालेको अभियोग छ डा. पाठकमाथि । पूर्व राजाको संवाद सचिवालयको आधिकारिकता लगायतका विषयमा प्रहरीले पूर्वराजाका संवाद सचिव डा. फणिराज पाठकसंग सोधीखोजी गरेको छ । पुलिसले जे गर्यो, त्यो उसले गृहमन्त्री वा सरकारको आदेशको पालना गर्यो । यसमा प्रहरी लाए अह्राएको गर्ने सुरक्षा अंगका रुपमा खासै प्रश्नको घेरामा छैन ।
तर, विज्ञप्तीमा श्री ५ लेखेको निहुँमा सम्वाद सचिव डा. पाठकलाई पक्राउसम्म गर्न लगाउने गृहमन्त्री, मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री वा सरकार भने यो घट्नाबाट थप नाँगिएका छन । संविधान अनुसार उनीहरुले राजा र राजसंस्थालाई नचिन्न पाउँछन, नचिनेकै भरमा पूर्व राजाको संवाद सचिवालय र श्री ५ को सम्वोधनप्रति प्रश्न गर्ने हैसियत भने गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई छैन ।
खासमा जनजनका मनमा बसेका राजा, राजसंस्थालाई नागरिकले राजाकै दर्जा, हैसियत र सम्मान दिएका छन । त्यसको ताजा उदाहरण गत फागुन २५ गते सडकमा नै देखिएको हो । संविधानतः राजाको स्पेश यो देशको संविधानका पानामा, अक्षरमा नभएको मात्र हो । त्यो प्राविधिक विषय हो । राजा २०६५ जेठ १५ अघि, पछि र अहिले पनि नेपालमै छन ।
त्यसैले राजालाई कसैले पूर्व भन्छन, कसैले तत्कालिन भन्छन, कसैले भन्दैन्न, चिन्दैन्न । त्यो आम नागरिकको आआफ्नो छनौटको विषय हो । अहिले विज्ञप्तीमा श्री ५ लेखेको भनेर संवाद सचिवालयमाथि प्रश्न उठाउदै संवाद सचिवलाई प्रहरीले केरकार गर्नु सरकारको कायर चरित्रको पर्दाफास मात्रै हो ।
पूर्व राजाका संवाद सचिवलाई प्रहरी मार्फत सोधपुछ गर्न लगाउने सरकार प्रमुख केप ीओली आफैं सर्वाधिक कमजोर सरकार चलाईरहेका छन । सत्तासहयात्री काँग्रेसले नै ओली सरकारको कामप्रति खुलेर आलोचना गरिहेको छ । संसदीय अंकगणितमा बलियो ओली सरकार शुसासन दिने मामलामा ईतिहासकै कमजोर साबित भैरहेको छ । कमजोर सरकारका प्रधानमन्त्रीले आधुनिक नेपालको रचयिता शाहवंशीय राजसंस्थाका बारेमा यसरी पुलिस लगाएर कारवाहीको नौटंकी गर्नु भनेको आफ्ना कमजोरी ढोकछोप गर्न विषयान्तर गर्नु मात्र हो । यसले काँग्रेस एमालेको यो ओली गठबन्धन सरकारलाई थप नाँगेझार पारेको छ ।
प्रहरी प्रसासनले तालुकदार गृहमन्त्रालयको आदेश त पालना गर्यो । तर गहृमन्त्री आफै बिवादमा छन । विपक्षी रास्वपा, राप्रपाले २ महिनादेखि संसद अवरोध जारी राखेका छन, भिजिट भिषा प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गरेर । मुख्य विपक्षी माओवादीले पनि गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको मुद्धा छाडेको छैन । आफैं छानबिनको राडारमा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वराजाका संवाद सचिवसंग बयानबाजी गर्ने, गराउने नैतिक ल्याकत नै राख्दैन्न । उनी आफैं पानी माथिको ओभानेो देखिने तुरुपको एक कडी हो डा. पाठकमाथिको सोधीखोजी ।
नेपालमा शाहवशलाई राजा भन्न, लेख्न बकाईदा पाईन्छ । किनभनेः
१. यो देशको एकीकरण शाहवंशबाटै भएको प्रमाणित ईतिहास हो । अन्तिम उत्तराधिकारी राजा ज्ञानेन्द्र हुन । उनका सन्तती त्यही शाहवंशको विरासत बोकेका लोकप्रिय राजप्रतिनिधि हुन । गणतन्त्रका केही दल र नेतालाई यो तथ्य पचेन भन्दैमा राजालाई राजा नभन्नुपर्छ भन्ने सरकारी दाबी वा दबाब निरंकुशता हो । ऐतिहासिक राजसंस्थाप्रतिको सत्तादमन वा निरंकुशता अस्वीकार्य छ, हुनुपर्छ, हुने नै छ ।
२. लोकसम्मतिका आधारमा चल्ने शाहवंशीय परम्पराको निरन्तरताका प्रतिक हुन राजा ज्ञानेन्द्र । उनले जनादेशको पालना गरेर २०६५ जेठ २९ दरवार खाली गरेर श्रीपेच सरकारलाई सुरक्षित राख्न दिएका हुन । उनले देशमै बसेर राष्ट्रभक्ति देखाईरहेका छन । उनले शाहवंशीय परम्परा, राजधर्म निर्वाह गरेर जनताको मन जितिरहेकै छन । असार २३ मा राजाको जन्मोत्सवमा जनताको भीड निर्मलनिवासमा उसै पुगेको हैन । सरकारलाई श्रीपेच सुम्पेर नागरिक राजाका रुपमा रहेका ज्ञानेन्द्रले श्री ५ लेख्न पाउँछन, जनताले उनलाई श्री ५ भन्न, लेख्न पाउँछन । यो रोक्न खोज्ने सरकारी रवैया सरकारको अधिनायकवादी चरित्र र व्यवहार हो । यस्तो दलीय अधिनायकवादलाई सबैले मूर्दाबाद भन्नुपर्छ । जनताले मूर्दावाद भन्छन, भनिरहेकै छन ।
३. शाहवंशीय राज परम्परा, संस्कृति र अभ्यासका आधारमा, जनताको अपार समर्थन पाएको र जनसमर्थन थपिदै गएको भुधरातलीय यथार्थका आधारमा शाहवंश अहिले पनि नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वस्वीकार्य, सबैको साझा अविभावकीय संस्था हो । यो सत्यका आधारमा श्री ५ लेख्नु, संवाद सचिवालय रहनु यो सबै स्वभाविक छ । जनताको अविभावकीय भूमिकामा सर्वस्वीकार्य भएका राजाले संवाद सचिवालय सरकारको अनुदानमा हैन, आफ्नो हैसियतमा चलाउन किन पाउँदैन ? श्री ५ लेख्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यो खोस्ने अधिकार कसैसंग पनि छैन ।
४. डा. फणीराज पाठकलाई केरकार गरेर सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रलाई तर्साउन खोजेको हो भने, यो सरकारको आयु सकिदै गएको पूर्व संकेत मात्र हो । सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि औला उठाउन न आधार छ, न त औचित्य नै । सरकारले राजाको लोकप्रियतालाई कारवाहीका नौंटकी मार्फत ठेगान लगाउन खोजेको हो भने, त्यो सरकारको आत्माघाती हर्कत हो, जो कहिल्यै सफल हुनै सक्दैन ।
५. डा. पाठकलाई सरकारले चर्चामा ल्याएको छ । असरा २७ को प्रकरण त्यती हो । संसदमा एमाले साँसद ठाकुर गैरेले पनि चर्चामा ल्याएका थिए । डा. पाठकले जनताका रोजाईका नागरिक राजाको संवाद सचिवालय स्वयंसेवी रुपमा संचालन गरेकै निहुँमा सरकार कुन कानुन अनुसार कारवाही गर्ने ? कुनै अभियोग नै हैन। कुनै मुद्धा नै हैन, कारण नै छैन, डा. पाठकमाथि सोधपुछको । सत्ताको तुजुक देखाउनु फरक कुरा हो ।
जादाजादैं, पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहिसक्नु भएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापकै शव्द सापटीः
श्री ५ ज्ञानेन्द्रु लेखिएको बहानामा फणिराज पाठकलाई सोधपुछको निमित्त सरकारले बोलाउनु आश्चर्यजनक र हास्यास्पद छ। यो सरकारको संकिर्ण मानसिकताको द्योतक हो।
श्री ५ ज्ञानेन्द्र नेपालका राजा हुन्,प्राविधिक रूपमा अहिले राजतन्त्र नरहे पनि वा संविधानले नचिने पनि उनी पछि अरु कोही राजा नभएकाले उनलाई ुश्री ५ लेु सम्बोधन गर्नु स्वभाविक र मर्यादा पनि हो।
थप यो पनिः
पूर्वराजाको जन्मोत्सव मनाएको भन्दै विश्व हिनदु महासंघकी अध्यक्ष भण्डारीसंग पनि प्रहरीको सोधीखोजी
