काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले युक्त भए पनि विकासको दृष्टिले अगाडि बढ्न नसकेको बताएकी छिन् ।
संविधानले समान विकासको परिकल्पना गरे पनि कर्णालीमा प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको, स्वास्थ्योपचार पाउन नसकेको तथा बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको र सहज रूपमा शिक्षा पाउन नसकेका यर्थाथता पेस गरिन् ।
सो प्रदेशलाई दया नभई अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिइन् । सो प्रदेशले विद्यालय, शिक्षालय अनि सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार मागेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली देखिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव परेको एवं हिमालहरू काला पहाडमा परिवर्तन भएको र बेमौसमी वर्षाले दैनिक जीवनमा समस्या सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि कमजोर वर्ग तथा समुदाय सबैभन्दा बढी समस्यामा परेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सम्झना देवकोटाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेमा गुनासो गरिन् । सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण भइसकेको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा स्थानीय बजार सुनसान भएको र स्थानीयवासी दोधारमा रहेको यर्थाथता पेस गरिन् ।
सांसद नरबहादुर विष्टले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका विषयमा छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले सोही घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सोमनाथ पोर्तेलले जनताका प्रतिनिधिहरूले सदनमा उठाएका कुराको जवाफ सरकारले दिर्नैपर्ने धारणा राखे । उनले सुकुम्बासी समस्याको दिगो र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
