काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै थपिएको म्यादभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले चार दिन भित्र अनुसन्धानका सबै कार्य पूरा गरेर जिल्ला अदालत पर्सामा पेस गर्नु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
‘अनुसन्धानको सिलसिलामा साधिकार निकायबाट यी निवेदकलाई पक्राउ गरी अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति एवं म्याद थप अनुमतिसमेत प्राप्त गरी न्यायिक हिरासतमा राखेको कार्यलाई गैरकानुनी थुना भन्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
पछिल्लो पटक प्रसाईँ सोमबार जेठ ४ गते राति वीरगञ्बाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई पछिल्लो समय पर्सा जिल्ला अदालतले ४ दिन म्याद थप गर्न अनुमति दिएको थियो। प्रहरीले उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसूरमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप अनुमति लिएको थियो ।
प्रसाईँले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट दिएको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्ध घृणा र द्वेष फैलाउने, जातीय तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा असर पुर्याउने तथा सरकारप्रति अवहेलना सिर्जना गर्ने खालको रहेको प्रहरीको दाबी छ।
