द हेग । भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अभियान चलाइरहेको मानव अधिकारवादी संस्था ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ (जीसीआरपीपीबी) ले भुटानका विभिन्न जेलमा रहेका २८ जना राजबन्दीहरुलाई अविलम्व रिहा गर्न भुटान सरकारसंग माग गरेको छ ।
भुटानको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईलाई गत १ जुनमा रिहा गरिएपछि अभियानले त्यस्तो माग गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले उनीहरूको हिरासतलाई मनोमानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत भएको ठहर गरेपछि १८ वर्षभन्दा बढी समय जेल जीवन बिताएका तामाङ र राईलाई भुटान सरकारले रिहा गरेको थियो।
उनीहरूको रिहाइ संयुक्त राष्ट्रसंघको मनोमानी हिरासतसम्बन्धी कार्यसमूहले उनीहरूको कारावास गैरकानुनी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको केही सातापछि भएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार तामाङ र राईलाई सन् २००८ फेब्रुअरीमा नेपालस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरबाट भुटान फर्किएपछि पक्राउ गरिएको थियो।
उनीहरूमाथि राजनीतिक पर्चा वितरण गरेको तथा लोकतान्त्रिक सुधार र विस्थापित भुटानी शरणार्थीहरूको अधिकारको पक्षमा रहेको प्रतिबन्धित राजनीतिक अभियानलाई समर्थन गरेको आरोप लगाइएको थियो।
‘यी दुई पूर्वबन्दीको रिहाइ खुशीको विषय भए पनि बाँकी २८ राजनीतिक बन्दी रिहा नभएसम्म र उनीहरूको अधिकार पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित नभएसम्म न्यायको यात्रा पूरा भएको मान्न सकिँदैन,’ जीसीआरपीपीबीका विश्व संयोजक राम कार्कीले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यसमूहले पनि यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरू पुनरावलोकन गर्न, राष्ट्रिय कानुन तथा अभ्यासहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप बनाउन तथा तामाङ र राईलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भुटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
झन्डै दुई दशक लामो जेल जीवनपछि तामाङ र राईले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका भए पनि जेलभित्र रहेका अन्य राजनीतिक बन्दीका परिवारका लागि न्याय र रिहाइको अभियान भने अझै जारी रहेको मानवअधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
’न्याय प्राप्ति तर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि’
जीसीआरपीपीबीका विश्व संयोजक कार्कीले तामाङ र राईको रिहाइको स्वागत गर्दै यसलाई न्याय प्राप्ति तर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।
सन् २०१९ मा राजनीतिक बन्दीका परिवारका सदस्यहरूसँग मिलेर स्थापना गरिएको उक्त अभियानले भुटानका राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत कैद गरिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको रिहाइका लागि पैरवी गर्दै आएको छ ।
कार्कीले ह्युमन राइट्स वाच तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको मनोमानी हिरासतसम्बन्धी कार्यसमूहप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनीहरूको प्रयासले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
गत मार्चमा जारी राय संख्या ११/२०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यसमूहले उनीहरूमाथिको मुद्दामा गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि रहेको जनाएको छ ।
कार्यसमूहका अनुसार दुवैलाई पक्राउ पुर्जीबिना गिरफ्तार गरिएको, सैनिक हिरासतमा बाह्य सम्पर्कविहीन अवस्थामा राखिएको, कानुनी सहायता प्राप्त गर्न नदिइएको तथा अन्तरराष्ट्रिय निष्पक्ष सुनुवाइका मापदण्ड पूरा नगर्ने प्रक्रियामार्फत दोषी ठहर गरिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले सैनिक हिरासतमा रहँदा कानुनी प्रतिनिधित्व वा न्यायिक निगरानीबिना प्राप्त गरिएका स्वीकारोक्तिका आधारमा दोषी करार गरिएको विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। अदालती प्रक्रिया प्रतिवादीहरूले पूर्ण रूपमा नबुझ्ने भाषामा सञ्चालन गरिएको र उनीहरूलाई प्रभावकारी कानुनी प्रतिरक्षाबाट वञ्चित गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मानवअधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाचले रिहाइपछि दुवै पूर्वबन्दीले पक्राउपछिको सैनिक हिरासतमा यातना दिइएको तथा आफूले पढ्न नसक्ने बयानपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको आरोप लगाएको जनाएको छ। संस्थाले उनीहरूको रिहाइलाई स्वागतयोग्य कदम भने पनि यस्तै परिस्थितिमा अझै धेरै राजनीतिक बन्दी जेलमा रहेको जनाएको छ।
ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार हाल पनि कम्तीमा २८ जना राजनीतिक बन्दी भुटानका विभिन्न कारागारमा रहेका छन्, जसमध्ये धेरैले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत लामो सजाय भोगिरहेका छन्।
