काठमाडाैं। विगत ९ दिनदेखि चलिरहेको मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै अन्ततः स्थगित भएको छ।
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सोही सहमति बमोजिम काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले यो निकास निकालेको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। यस निर्णयबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध भई खारेज हुनेछन्।
साथै, गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्नेछ। उक्त ऐनमा मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गरिने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराइने र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने व्यवस्था समेटिनेछ।
यसैगरी, लेनदेनका क्रममा हुने ठगी रोक्न अब वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ।
नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण गरिने, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी गरिने र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम अगाडि बढाइनेछ।
साथै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी अड्चनहरू फुकाइनेछ। पीडितका गुनासो तुरुन्त सम्बोधन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ भने जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन जना पीडित प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ।
यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ। अन्तमा, पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आफ्ना आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
