Category: अर्थ वाणिज्य

रसुवा । गत आर्थिक वर्षमा रसुवागढी नाकाबाट ६५ अर्ब २२ करोड ६३ लाख बराबरको चिनियाँ सामग्री नेपाल आयात गरिएको छ ।
       
आयात गरिएका सामग्रीमा इन्धन एवं विद्युतीय सवारीसाधन, तयारी कपडा, रवर, जुत्ता, चप्पल, हाते झोला, होजियारी कपडा, जुत्ता तयार गर्ने सामग्री, स्याउ, लसुन ओखरलगायत रहेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।
         
निर्याततर्फ भने  एक अर्ब ९६ करोड १८ लाख बराबरको तामाका भाँडाकुँडा, गलैँचा, चाउचाउ, नुड्लर्स, पास्ता, जडीबुटी, आल्मोनियमका भाँडाकुँडा, पछ्यौरा, सल, दोसल्ला, बुक व्यान्डिङका कपडा, तयारी कपडासमेत एक अर्ब ९६ करोड १८ लाख बराबरका सामग्री रहेका छन् ।

आयात भएका सामानको परिमाण घटाई विवरण बुझाउने व्यापारीलाई कानुनबमोजिम जरिवाना गर्ने गरिएको उनले बताए । 

गत आवमा कम परिमाण देखाउने व्यापारीबाट  ६१ करोड ६० लाख जरिवाना गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पाठकले जानकारी दिए । बस, कार, ट्रक, टाइसाइकल, भ्यानसमेतका सवारीसाधन आयात भएका थिए ।

गत आवमा  सात हजार तीन सय ७७ चिनियाँ सवारीसाधन आयात भएका थिए । सोमध्ये तीन सय ४५ इन्धनबाट चल्ने र सात हजार ३२ वटा भने विद्युतीय सवारीसाधन रहेको अभिलेखकर्ता कम्प्युटर अधिकृत निर्मल कँडेलले बताए। 

गत वर्ष आयात भएका सवारीसाधनको मूल्य  १९ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख रहेको भन्सारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आव २०७९/८० मा एक हजार सात सय मात्र सवारीसाधन आयात भएका थिए ।आव २०८०/८१ को भन्सार शुल्क, जरिवाना, भ्याटसमेतको  २० अर्ब ३६ करोड ९७ लाख ८२ हजार असुल भई राज्यकोषमा दाखिला भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद अध्ययन गरेर चाँडो टुङ्ग्याइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले महसुल विवादसम्बन्धी विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीसँगको छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याइदिन आग्रह गरेका हुन् । 

‘तत्कालका लागि तीन महिनाभित्र महसुलको विषय निरुपण गर्ने गरी लाइन जोडिएको छ, यो विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ, समितिले छलफल थालिसकेको छ, समितिले चाँडो टुङ्ग्याइदिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ’, मन्त्री खड्काले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीबाट बक्यौता नउठाउने भनेर कहीँकतै नबोलेको जानकारी दिँदै उनले बक्यौता यकिन गरेर मात्रै लिइनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय, न्यायपालिकाको आदेश र व्यवस्थापिका (समिति)को निर्देशनका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउन लागिएको स्पष्ट पारे ।

बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काटिएको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणले पठाएको बिलविरुद्ध उद्योगी अदालत गएपनि विपक्षमा फैसला भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । 

समितिमा दुई दिनदेखि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादबारे छलफल भइरहेको छ । बिहीबार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको समितिले आज ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको थियो । 

छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लामो समयदेखि विवाद रहेको उक्त विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्न चाहेको बताए ।

‘महालेखा, लाल आयोग, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, लेखा समितिको पूर्वनिर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगी र प्राधिकरणको दाबी, विद्युत् नियमन आयोगको सुझावका आधारमा साझा निष्कर्ष निकालिनेछ’, उनले भने ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुने बताएका छन्।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तार बढेपछि बजार पनि केही चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएकाले कर्जा बढ्ने बताए।

‘बैंकहरुमा रहेको पुँजीकोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न तरिका र उपकरणहरु सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भए पनि उनीहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थबजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो। चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ।’

मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारबाट भुक्तानी नपाएर समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई सहज हुने गरी केही व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले बताए।

‘निर्माणसँग जोडिएको क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको, कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र बैंक खाता बन्द भएपछि उनीहरुले केही काम गर्न नसकेको अवस्था थियो,’ उनले भने

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याएको छ।

त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिएको भए पनि व्यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जामा रु १५ करोडको सीमा भने कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे। संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुका पछाडि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा बढोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

‘संस्थागततर्फ शेयर धितो कर्जामा रु २० करोडको सीमा हटाउने भनेको पुँजीबजारलाई असर गर्न खोजेको होइन। हामीले बैंकबाट जाने कर्जालाई मात्र हेर्न खोजेका हौँ,’ गभर्नर अधिकारीले भने। समग्र आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई समस्या नपर्नेगरी सन्तुलित ढङ्गले सजगता साथ लचिलो मौद्रिक नीति आएको पनि उनको दाबी छ।

विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा गर्भनर अधिकारीले राखे। ‘मौद्रिक नीतिले मात्रै सबैकुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले थप जोखिमहरु निम्त्यउँछ। मौद्रिक नीतिले बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिने र सँगसँगै लगानीका लागि वातावरण बनाइदिने हो। विभिन्न निकाय र नीतिहरुसँग तादम्यता मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

काठमाडौँ । काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचाररत सौर्य एयरलाइन्सका विमान चालक मनिषरत्न शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ ।

कलजेका निर्देशक प्रा डा मीना थापाले चालकको स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताए । उनले ढाडको एउटा हड्डीका साथै देव्रे पट्टीको तीनवटा करङ भाँचिएकाले पूर्णरुपमा आराममा राखिएको बताए ।

“ढाडको हड्डी भाँचिएकाले हामीले पूर्णतया आराममा राखेका छौँ”, उनले भने, “घर परिवारका बाहेकलाई भेटन दिएका छैनौँ ।”

यही साउन ९ गते काठमाडौँबाट पोखरातर्फ प्रस्थान गर्नेक्रममा सौर्य एयरको ९ एन एएमई जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार १८ जनाको निधन भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा विमान चालक शाक्य गम्भीर घाइते भएका थिए । उनको अनुहार, आँखा, नाक तथा टाउकोमा चोट लागेको बताइएको छ ।

काठमाडौँ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको हो । त्यस्तै, चालु आवको बजेटले कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति लिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरेको छ ।

“नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषिउपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।”

युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग तथा समन्वय गर्ने भएको छ । “सरकारको २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा  पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ”, चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ ।  सार्वजनिक लेखा समितिले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मागेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आज पत्र लेख्दै उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पठाइदिन अनुरोध गरिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

समितिले बिहीबार ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी रमनकुमार कर्णले विवादका सम्बन्धमा प्रष्ट पारेका थिए । समितिका सदस्यहरूले कानुन व्यवसायीको प्रस्तुतलाई उद्योगीका भनाइका रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गर्दै उद्योगी स्वयंले धारणा राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले महसुल विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले आयोगको प्रतिवेदन समितिमा पेस हुनुपर्ने तथा महसुल नतिरेका उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सँगै राखेर छलफल गर्नुपर्ने बताए । महसुल विवादलाई लिएर देखिएको टीकाटिप्पणीका आधारमा ठूलो अनियमितता रहेको भाष्य खडा गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

सांसद लेखनाथ दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको आदेश, महालेखाको टिप्पणी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दिएको महसुल उठाउनेसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले घरायसी उपभोक्ताको विद्युत् कटौती गरेर उद्योगीलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराइएको यथार्थलाई उद्योगीले विषयान्तर गर्न नहुने बताए । ‘प्राधिकरणका कुरा सुनौँ, लाल आयोग र उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरौँ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको धारणा बुझेर स्पष्ट निर्णय गरौँ ।’

सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले महसुलसम्बन्धी विवादलाई बोकेर उद्योगीले राजनीतिक नेतृत्वको ढोका घच्घच्याउनु उचित नहुने उल्लेख गर्दै नेताकोमा नगइ महसुल तिर्ने बानी बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सञ्जय गौतमले उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाउनुपर्ने र खपत नगरेको विद्युतको रकम प्राधिकरणले दाबी गर्न नमिल्ने बताए । सांसद गोकुल बास्कोटाले विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादलाई लामो बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै तथ्यको जाँचपछि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएका उद्योग र प्राधिकरणका बीचमा भएको सहमतिका बारेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । सांसद हरि ढकालले भनसुनको स्वभाव छाडिदिएर कानुन सम्मत ढङ्गबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए ।

बिल दिनुस्, महसुल तिर्छौं : उद्योगी

उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योगीले कहिल्यै पनि महसुल तिर्दिन नभनेको स्पष्ट पारे । ‘महसुल तिर्दैनौँ भनेर कहिल्यै, कुनै व्यवसायीले भनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘टिओडी मिटरको बलि दिनुस्, हामी महसुल तिर्छौँ ।’