शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र सदस्यमा राख्नुहुन्नः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रुपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको औँल्याइन् ।
शिक्षाका लागि अतिरिक्त बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने जनाउँदै उनले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
“शिक्षण पेसा भनेको जागिरको विषय होइन, दायित्व हो । उनीहरु जतिबेला पनि विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, “त्यसैले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र सदस्यमा राख्नुहुन्न । यसका लागि म सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।”
उनले शिक्षा सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाटै सुरु  गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पहुँच नहुने व्यक्तिको सन्तानले मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक ‘पोर्टल’ निर्माणगरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने र सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन उक्त पोर्टल सहयोगी हुने बताइन् । उनले ‘साथीसँग सिकाइ’ कार्यक्रमका साथै एक हजार विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएर हरेक पालिकामा पठाउने जानकारी दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनका लागि विगतमा काम नभएको पाइएकाले अहिले अनुगमन सुरु गरिएको पनि स्पष्ट गरिन् । यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनःसंरचाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै विद्यार्थीले ‘सिक्दासिक्दै कमाउने’ र ‘कमाउँदाकमाउँदै’ शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने अवस्था ल्याउन काम गरिएको र त्यसका लागि अतिरिक्त बजेट आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारिन् ।

बागलुङको ताराज्योति प्रावि, जहाँ दुई शिक्षक र दुई विद्यार्थी मात्र छन्

ढोरपाटन (बागलुङ) । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्ती, धुसस्थित ताराज्योति प्राथमिक विद्यालयमा पछिल्लो तीन वर्षमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । हाल सो विद्यालयमा दुईजना छात्रमात्र अध्ययनरत छन् । उनीहरूमध्ये एकजनाले कक्षा १ र एकजनाले कक्षा ३ मा अध्ययन गर्छन् । कक्षा २ मा भने विद्यार्थी नै छैनन् ।

स्थानीयवासी सुविधाको खोजीमा अन्यत्र बसाइँ सरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थी आउन छाडेका प्रधानाध्यापक गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिए । विसं २०८० मा तीनजना हुँदै नयाँ शैक्षिकसत्रमा दुईजनामा सीमित भएको छ । उनका अनुसार विसं २०४६ मा स्थापना भएर २०४७ सालमा अनुमति पाएको विद्यालयमा २०७८ सालसम्म ११ जना विद्यार्थी थिए ।

विसं २०७९ मा त्यो सङ्ख्या १० जनामा झर्यो । विद्यालयमा एकजना स्थायी दरबन्दीको शिक्षक, एक अस्थायी र एकजना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । बर्सेनि विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएपछि विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ । पैतीस वर्ष अगाडि स्थापित विद्यालयमा दशक अगाडि विद्यार्थीको चाप हुँदा भुइँमै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले भौतिक रूपमा सम्पन्न हुँदा विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै कम भएका छन् ।

धुसगाउँ भौगोलिक हिसाबले अलि विकटमा हुँदा धेरैले आफ्ना बालबालिका सुविधायुक्त विद्यालयमा पठाउँदा विद्यार्थी कम भएको प्रअ अधिकारी बताउँछन् । गाउँभन्दा नजिकै गुल्मीको पुर्तिघाटमा निजी विद्यालय रहेको हुँदा गाडीले घर नजिकै लिन आउँदा धेरै विद्यार्थी त्यता जान थालेको उनी बताउँछन् । उनले भने, “विद्यार्थी कम हुँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बन्न नसकेको, आफूहरूमा नैराश्य छाएको छ । पछिल्लो समय गाउँमा बालबालिका पनि कम छन् । भएका पनि सहरबजार जाने प्रचलन बढेको छ । हामी त जागिर खानका लागि यहाँ आइयो विद्यार्थी धेरै नहुँदा सिक्न र सिकाउन पाइएको छैन, दिन बिताउन साह्रै गाह्रो हुन्छ, पहिलेको जस्तो भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छैन, धेरै सुविधा थपिएको छ ।”

खासगरी यस गाउँका स्थानीय बसाइँसराइ गरी चितवन, रुपन्देही गएका छन् । जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले विद्यालयको भौतिक संरचनादेखि अन्य व्यवस्थापन गरेको तर धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको बताए । नगरपालिकाले कम विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई समायोजन गर्ने नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने ,“नगरपालिकाले नगर शिक्षा ऐन बनाएको, त्यसअन्तर्गत रहेर दरबन्दी मिलान अगाडि बढाएको , विद्यालय समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढेको छ । विद्यालय समायोजनपछि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘लिड’ विद्यालयमा टाढाका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा प्राप्त हुनेछ । ”

जैमिनी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खेमप्रसाद आचार्यले ताराज्योति प्राथमिक विद्यालयलाई छिट्टै समायोजन गर्ने जानकारी दिए । अहिले नगरपालिकाले कुन विद्यालय समायोजन गर्ने, कुन तह मिलान गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिसकेको उनले बताए ।

 

राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारवाही गर्छु भन्दा सरकारनै परिवर्तन गर्न खोजियोः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकका कारण एसइईको नतिजा राम्रो नभएको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाईप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

बिहीबार राति सामाजिक संजालमार्फत शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूले राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्छु भन्दा सरकारनै परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएकी हुन् ।

बिहीबार अनेरास्ववियु रुपन्देहीले एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका विद्यार्थीको सम्मानमा बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले शिक्षकका कारण एसइईको नतिजा राम्रो नभएको बताएका थिए ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्छु भनेर आफूले फाइल अगाड बढाउँदा सरकारनै परिवर्तन खोजिएको बताइन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘आदरणीय केपी बा ! शिक्षकले राम्रो नपढाँउदा एसइईको नतिजा राम्रो भएन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएछ । अनि राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारवाही गर्छु भनेर मैले फाइल अगाडि बढाँउदा सरकारनै परिवर्तन गर्न खोज्ने । तपाईंको शिक्षकले तपाईंकै पार्टीको सिद्धान्त पढाए मात्र हो अब ।’

सिटिइभिटीका विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा सहभागी गराइने

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सिटिइभिटी)का विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिममा सहभागितासम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतापछि सिटिइभिटी विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा अप्रेन्टिससिप मोडेलमा सहभागी गराइनेछ । बिहीबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा  समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हाम्रो शिक्षाले श्रम बजारको मागअनुसारको सीप दिन सक्नुपर्ने बताइन् । “सोह्रौँ योजनाले पनि ७०–३० अर्थात् ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत नियमित शिक्षामा जानुपर्ने भनेको छ । हाम्रा युवालाई देशमै रोक्ने भनेको रोजगार दिएर मात्र सक्छौँ”, उनले भनिन् ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सीप र श्रमलाई संस्कृति बनाउन नसक्दा विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमै लगेर कमाउँदै व्यावहारिक सीप सिकाउन यो सम्झौता गरिएको बताए । “ढल्केवरको एउटा सुरुङको काममा पाँच सय जना श्रमिक थिए । एक जना पनि नेपाली रहेनछ । हाम्रा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई कार्यस्थल र श्रमसँग जोड्न यो सम्झौता कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ”, मन्त्री बस्नेतले भने ।

समझदारी पत्रको मुख्य उद्देश्य ‘कमाउँदै सिक्दै’ भन्ने अवधारणालाई सीप विकासमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु रहेको उनको भनाइ थियो । यस अवधारणाले विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सिकाइद्वारा सीप विकासमा गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस सम्झौतापत्र कार्यान्वयनमा लैजानसके असल अभ्यासको विस्तार हुने धारणा व्यक्त गरे । विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न परियोजनामा अहिले पनि ‘इन्टर्न’मा जनशक्ति राखिरहेको र उनीहरूको काम र अनुभव एकदमै राम्रो रहेको बताए  ।

सम्झौताअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले एप्रेन्टिस परिचालन गर्न आवश्यक परियोजनाको सम्बद्ध विषय र क्षेत्रको विवरण पाठ्यक्रम विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीको प्रचलित नियमअनुसार हुन आउने आर्थिक स्रोत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनाको आवश्यकताबमोजिमको पेसा तथा व्यवसायमा कार्यस्थलमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ । ती परियोजनामा आवश्यकपर्ने तालिममा सहभागीको समूहगत सङ्ख्या तथा पेसागत दक्षताको विवरण उपलब्ध गराउने र सो विवरण पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेबमोजिमको हुनेछ ।

सीप विकास तथा कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परीक्षा, सीप परीक्षण, स्तरीकरण, प्रमाणीकरण तथा छनोटका मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हुनेछ ।

समझदारीको कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गर्नका लागि दुवै पक्षबाट सम्पर्क व्यक्ति तोकी जिम्मेवारी दिने र सोको जानकारी एकअर्कालाई उपलब्ध गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सिटिइभिटीबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीमा जोड्नका लागि रोजगार प्रदायक संस्थासँग ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा सहकार्य र सहजीकरण तथा एप्रेन्टिससिप सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गरिनेछ ।

सम्झौताले दीर्घकालमा नेपालका युवालाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप प्रदान गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

यस समझदारीमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न परियोजनामा विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुनेछ, जसले उनीहरूको व्यावहारिक सीपमा सुधार ल्याउनेछ र रोजगारको अवसर बढाउनेमा विश्वास लिइएको छ ।

त्यसअवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्ले र सिटिइभिटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईलगायतको उपस्थित थियो ।

 

एसइईमा नवलपुरका १२ विद्यालयको नजिता‘शून्य’

नवलपुर (नवलपरासी) । हालै सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का १२ विद्यालयको नजिता ‘शून्य’ आएको छ । विसं २०८० को एसइईमा सहभागी भएका एक सय ३९ विद्यालयमध्ये एउटा प्रविधिकसहित नौवटा सामुदायिक विद्यालय र तीन वटा संस्थागत विद्यालयको नतिजा शून्य आएको हो ।

जिल्लामा शून्य नतिजा ल्याउने विद्यालयमध्ये मध्यविन्दु नगरपालिकामा चार, गैँडाकोट नगरपालिकामा दुई , हुप्सेकोट गाउँपालिकामा दुई, बुलिङटार गाउँपालिकामा दुई र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा दुई छन् ।

जिल्लाको मध्यविन्दुमा दुई संस्थागत विद्यालय एवं सामुदायिकतर्फ एक प्राविधिक धारको विद्यालय र साधारण विद्यालय रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नवलपुरले जनाएको छ । एकाइ प्रमुख रुद्र शर्माका अनुसार मध्यविन्दुको संस्थागततर्फ तमासपुरको सनराइज इङ्ग्लिस स्कुल र वल्र्ड लाइट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल रहेका छन् ।

त्यस्तै, सामुदायिकतर्फ रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय र प्राविधिक धारको जनता माध्यमिक विद्यालय अरुणखोला छन् । सन्राइजले सात विद्यार्थी, वल्र्ड लाइटले छ विद्यार्थी, रत्नराज्यले आठ विद्यार्थी तथा जनता माविले २२ विद्यार्थी एसइईमा सहभागी गराएकामा सबै विद्यार्थी ‘अनुत्तीर्ण’ भएका एकाइ प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी विनयी त्रिवेणीमा एकएक संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । उनका अनुसार विनयी त्रिवेणीको संस्थागततर्फ दाउन्नेको अहिंसावादी महाबौद्ध अनाथ माध्यमिक विद्यालय तथा सामुदायिकतर्फ कुदापानीको भवानी माध्यमिक विद्यालयले एसइईमा विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सकेनन् । अहिंसावादी विद्यालयबाट चार र भवानी माविबाट १० विद्यार्थी एसइईमा सहभागी भएका थिए ।

जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिकामा दुई विद्यालयको नतिजा शून्य आएको एकाइ प्रमुख शर्माले बताए । उनका  अनुसार दमारको बालज्योति माध्यमिक विद्यालय र श्रीमद् रामानुज बेद विद्याश्रमको नतिजा शून्य आएको हो । बालज्योतिबाट ११ एवं बेद विद्याश्रमबाट तीन जना विद्यार्थी एसइईमा सहभागी थिए । गैँडाकोटको दमारमा रहेको विद्यालय जिल्लाकै बिकट ठाउँको विद्यालयको रुपमा रहेको उनले बताए ।

हुप्सेकोटको जनता माध्यमिक विद्यालय गुहेरी र जनकल्याण राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय शङ्खदेवको नतिजा शून्य आएको छ । ती दुवै सामुदायिक विद्यालय हुन् । जनता माविबाट १५ जना विद्यार्थी र जनकल्याणबाट १८ जना विद्यार्थी एसइईमा सहभागी भएका थिए । जिल्लाको बुलिङटारबाट एसइईमा सहभागी भएका विद्यालयमध्ये गोरखकाली माध्यमिक विद्यालय अर्खला र जनजागृति माध्यमिक विद्यालय ढाडबेँसीको नतिजा शून्य आएको छ ।

नतिजा शून्य ल्याएका दुवै सामुदायिक विद्यालयमध्ये गोरखकालीबाट सात र जनजागृतिबाट चार विद्यार्थी एसइईमा सामेल भएका एकाइ प्रमुख शर्माले बताए  ।

उनका अनुसार जिल्लाबाट सहभागी भएका प्रविधिक धारतर्फका आठवटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये दुईवटा विद्यालयले सतप्रतिशत नतिजा निकालेका छन् । रत्नराज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मुकुन्दपुर र डेढगाउँ माध्यमिक विद्यालयबाट एसइईमा सहभागी सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।

जिल्लामा सामुदायिकतर्फ ८७ विद्यालयबाट चार हजार पाँच सय २३ विद्यार्थी एसइईमा सहभागी भएकामध्ये एक हजार आठ सय ५३ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयतर्फ उत्तीर्ण विद्यार्थी ४० प्रतिशत रहेका जनाउँदै एकाइ प्रमुख शर्माले सामुदायिक विद्यालयबाट दुई हजार छ सय ७० विद्यार्थी ‘अनुत्तीर्ण’ भएका जानकारी दिए । संस्थागततर्फ ५२ विद्यालयका एक हजार चार सय चार विद्यालय एसइईमा सहभागी भएकामध्ये नौ सय ८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका शमाएको भनाइ छ ।

संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ७० रहेको रहेको जनाउँदै उनले संस्थागत विद्यालयबाट चार सय १७ विद्यार्थी एसइईमा ‘अनुत्तीर्ण’ भएका बताए । जिल्लामा अनुत्तीर्ण भएका तीन हजार ८७ विद्यार्थी साउनमा हुने ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण भए कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न पाउने एकाइ प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

जिल्लाका एक सय ३९ विद्यालयबाट एसइईमा सहभागी भएका पाँच हजार नौ सय २७ विद्यार्थीमध्ये दुई हजार आठ सय ४० विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका उनले बताए । जिल्लामा एसइईमा उत्तीर्ण विद्यार्थीको प्रतिशत ४७ दशमलब ९२ रहेको उनको भनाइ छ ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा संचालित शिक्षण संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसचिव शङ्कर कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्ता सम्बन्धनका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उक्त ‘विज्ञ समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ मा विधायिकी कानुनको परिधिभित्र ती संस्थालाई ल्याउनुपर्ने, सोअन्तर्गत नआउने शिक्षण संस्थालाई बन्द गराउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको हो ।

गत वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्मित समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन मंगलबार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । हाल ‘ए लेभल’का ३२, स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५९ शिक्षण संस्थाहरु विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित छन् ।

 

एसईई पूरक परीक्षाको तालिका सार्वजनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूरक परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा साउन २३ गतेदेखि ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

असार १६ गतेको बोर्डको निर्णय अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा नियमित परीक्षार्थीको रूपमा सम्मिलित भई ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका र अनुपस्थित भएका सबै परीक्षार्थीहरूका लागि पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको थियो ।

परीक्षाको आवेदन फाराम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेवसाइट www.see.gov.np बाट डाउनलोड गरी भर्न सकिनेछ । कुनै आकस्मिक बिदा पर्न गएमा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्व सूचनाविना परीक्षा स्थगित हुनेछैन ।

२०८० सालको नियमित परीक्षाको प्रवेशपत्र नै पुरक परीक्षाको प्रवेशपत्र कायम गरिएकोले सोही प्रवेशपत्रका आधारमा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधारका कार्यदल गठनको तयारी

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि प्रयास भइरहेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय मात्र नभइ सबै पक्ष जिम्मेवारीका साथ लाग्नुपर्ने बताइन् ।

“शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्न थालेको लामो समय भयो तर संरचनागत सुधार मन्त्री परिवर्तन गरेर मात्र हुने कुरा होइन । सुधारका लागि सरकारको मुखमात्र ताकेर हुँदैन”, उनले भनिन्, “संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यदल गठनको तयारी भइरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा बाहिरका कर्मचारी नआउने र शिक्षा क्षेत्रकै कर्मचारी आउने व्यवस्था गर्ने तथा शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र तयार पार्नेगरी काम भइरहेको छ ।” शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक सबैको जिम्मेवारी हुने मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुका लागि छुट्टै सेवा आयोग बनाउने विषयमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्रीले हालै सार्वजनिक भएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन् ।

शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्नेगरी ‘समाजसँग पाठ्यक्रम’ कार्यक्रम ल्याइएको र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम बनाउँदा पनि रोजगारसँग जोड्नेगरी बनाउन निर्देशन दिएको उनले बताइन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति कसरी गठन भएको छ भनेर अध्ययन भइरहेको, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात असन्तुलित देखिएकाले प्राथमिक तहका दरबन्दी काटेर माथिल्लो तहमा दरबन्दी बढाउन सकिनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेकोलगायत सुधारका काम भएका उनले जानकारी दिइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार कक्षाकोठा थप्ने गरी योजना तर्जुमा गरिएको तथा त्यो मानव सुचकाङ्कमा पछाडि परेका दुई सय ४० वटा पालिकामा विनियोजन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनअनुसार निर्णय हुने उनले जानकारी दिइन् ।

एसइईको पुरक परीक्षा साउन २३ देखि ३१ सम्म संचालन हुने

 

भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को ग्रेड वृद्धि अर्थात पुरक परीक्षा साउन २३ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आइतबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त बैठकले साउन २३ गतेबाट ग्रेड वृद्धि अर्थात पुरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए ।

यसअघि परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको दिनमा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा महाश्रम शर्माले दुई विषयमा ’नन ग्रेडेड’ अर्थात अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि बोर्डले साउन १८ र १९ गते परीक्षा गर्ने बताएका थिए ।

यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार नै दुईभन्दा बढी विषयमा नन ग्रेडेडलाई परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गर्दै बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले परीक्षा मिति सारेर सबै विषयको परीक्षा दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

साउन २३ गतेबाट सुरु भई साउन ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने पुरक परीक्षाको नतिजा भने असोजको पहिलो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ ।  पुरक परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई यसै वर्ष कक्षा ११ को अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरिने भएको छ ।

गत बिहीबार प्रकाशित एसइईको नतिजाअनुसार ’नन ग्रेडेड’ अर्थात अनुत्तीर्ण दुई लाख ४२ हजार तीन सय १३ विद्यार्थी पुनःपरीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । बोर्डले परीक्षा तालिका नै परिवर्तन गरेर साउन २३ गतेबाट सञ्चालन गर्ने जनाएको हो ।

 

शैक्षिक प्रतिष्ठानका कामको विवरण सङ्कलन गर्दै शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालगायत गैरसरकारी संस्था र तिनका कामबारे विवरण सङ्कलन प्रारम्भ गरेको छ । मन्त्रालयले ती विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हाल के–कति राष्ट्रिय र गैरसरकारी कार्यरत छन् र तिनले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारसँग व्यवस्थित सूचना प्रणाली नरहेको स्थितिमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा विवरण सङ्कलन थालिएको मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

यसरी विवरण सङ्कलन भएपछि शिक्षा प्रणालीका लागि स्रोत परिचालनमा रहेका समस्या पहिचान र समाधानका उपाय पहिल्याइने सचिवालयले बताएको छ ।