काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष लाक्पा तामाङले पूर्ववत् एकीकरण पूरा नगरी कमल थापालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको अवस्था निर्वाचन आयोगको अभिलेखबाट प्रष्ट भएको छ । यसै सन्दर्भमा एउटा एकीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न नगरी तामाङले थापालाई नेतृत्व दिनु अवैध हो भन्ने निवेदनमा अदालतको कारवाही जारी छ ।
निर्वाचन आयोगको फाइलबाटै राप्रपा (राष्ट्रवादी) सँगको एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न नभएको अवस्था स्थापित भएको छ । यो आधार पाटन उच्च अदालतको जारी आदेशमा उल्लेख छ । बुधबार भएको बहसको क्रममा यो तथ्य प्रष्ट भएको हो । राप्रपा नेपाल र राप्रपा (राष्ट्रवादी) बीच गत वैशाख ९ गते एकीकरण भएको थियो । अध्यक्ष तामाङले एकीकरण अद्यावधिक गर्ने भनेर गत साउन १४ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता नं २०९ मा निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदन बमोजिम कागजातहरु पेश भइ सकेको छैन ।
मुद्दाका निवेदक राप्रपा (राष्ट्रवादी) का तात्कालीन संयोजक प्रदीपविक्रम राणा छन् । निर्वाचन आयोग, लाक्पा तामाङ र कमल थापा समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । अन्तिम सुनुवाईमा निवदेकले उठाएको विषय निक्र्योल हुने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी भने गरेन ।