काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर महासंघले निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा पेस गर्न ३० वा १५ दिनको थप समय दिन आग्रह गरेको छ ।
आयोगको उक्त कारवाही गर्ने निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको महासंघको ठहर गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवारी दिनेहरूको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण यस प्रकारको कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन व्यावहारिक रूपले कठिन देखिन्छ । जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सिधै डेढ लाख जरिबाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ ।
आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई कारबाहीस्वरूप जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको सूचना हालै सार्वजनिक गरेको छ ।
