नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् र सरकारले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई अंगीकार गर्न नसकेको सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनु राष्ट्रपति संस्थाको अपमान भएको बताएको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउँदै यस्तो बताएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पेस गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेका कामकारबाहीमाथि अदालतमा रिट दर्ता नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अदालतमा सुनवाइ भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक सफा हात ( Clean Hand Doctrine) नलिई बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालतसमेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाई प्रक्रियामा लैजानु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई सम्मानित संस्था (राष्ट्रपति संस्था) प्रति अपमान हो । यसैले रिट निवेदन शुरू विन्दुमा ( Prima facie) नै खारेज भागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् र सरकारले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई अंगीकार गर्न नसकेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानबमोजिम नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयक फिर्ता पठाइएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट सदनमा फिर्ता पठाइए पछि त्यसबारे संसदमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट सदनमा फिर्ता पठाइए पछि त्यसबारे संसदमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ । ‘संसदको दुवै सदनसमक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेश भैसकेपछि त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी…’ भनी संविधानमा उल्लेख भएको वाक्यको अर्थ पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने हुँदैन,’ कार्यालयले जवाफमा लेखेको छ, ‘पुनर्विचार गर्नुमात्र यस वाक्यांशको अनिवार्य मार्गदर्शन हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । संसदले पुनर्विचार गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरी प्रस्तुत रूपमा पारित गरेको देखिन आयो । यस तथ्यलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा मिति २०७९/०५/२० मा गरिएको पत्राचारले समेत पुष्टि गर्दछ ।’
कार्यालयले संसदले संविधानले अनिवार्य गरेको पुनर्विचार सम्बन्धी महत्वपुर्ण प्रक्रिया नै पूरा नगरी जस्ताको त्यस्तै विधेयक पुन: प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु संविधानको धारा ११३ (४) विपरीत भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै, कार्यालयले नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ विधेयक तर्जुमा हुनुपर्नेमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै केही व्यवस्था हेरफेर गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको भन्दै त्यस्तो गर्नु संघीय संसदकै अपमान हुने भनेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् र सरकारले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई अंगीकार गर्न नसकेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानबमोजिम नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयक फिर्ता पठाइएको दाबी गरेको छ ।
सरकारले नागरिता समस्या समाधान गर्ने भन्दै शुरुमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभावाट पुरानो विधेयक फिर्ता गर्दै नयाँ दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई १५ दिन राखेर फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
फिर्ता आएको विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनले पुनः सोही रुपमा पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। तर राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक १५ दिनसमम राखेर जारी नगरेपछि स्वत निस्क्रिय भएको थियो ।
राष्ट्रपतिको उक्त कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै असोज ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।