काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहका मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा यतिबेला सरकारको निर्णयको विरोध गर्न तँछाडमछाड चलेको छ । कसले सरकारविरुद्ध अलि बढी चर्को विरोध गर्ने भन्ने तँछाडमछाड चलेको हो । सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरुले सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले सामाजिक संजालमार्फत सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् ।
यसबारे न सत्तारुढ दलले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् न त एमालेले नै । खाली व्यक्तिगरुपमा सामाजिक संजालमा विरोध भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग पराजित भएका एमाले नेता डा. राजन भट्टराईले त अध्यादेश रेशम चौधरी मात्र नभई रौतहटमा इट्टा भट्टामा मानिसलाई जिउँदै जलाएको आरोपमा थुनामा रहेका मोहम्मद अफताव आलम छुटाउन ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
एमालेका अर्का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले त प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश पोखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका बलमा आफ्नै पार्टी फुटाएर, अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर– जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका ’सत्ताका सदाबहार सौदागर’ शेरबहादुर देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लाग्नुभएको छ ।’
उनीहरुले सामाजिक संजालमा यसरी लेख्दा धेरै स्यावासी पाए होलान् भने कतिले शेयर पनि गरेका छन् । तर उनीहरुले यसरी लेखिरहँदा पार्टीले टीकापुर घटनालाई यसअघि कसरी हेरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरेको देखिएन ।
वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन अघि अर्थात् वैशाख २२ गते कैलालीको बौनियामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीलाई विना कारण जेलमा राखेको बताएका थिए । अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ’रेशम चौधरी र थारू नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हजार मान्छे मारिए, उनीहरूले जेलमा हुनुपरेन, तर थारू नेताहरूमाथि सरकारले हुँदै नभएको मुद्दा लगाएर थुनेर राखेको छ। ’
सुन्नुस् ओलीको भनाई
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरु र केही नेताहरु पनि सरकारको यो कदमको विरोधमा उत्रिएका छन् । विशेषगरी पार्टी संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवालाई टक्कर दिने घोषणा गरेका महामन्त्री गगन थापा पक्ष सरकारको विरोधमा उत्रिएको छ । महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताएका छन् । तर २०७७ मंसिर २९ गते कैलालीको धनगढीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले टीकापुर घटनामा अन्यायमा परेका साथीहरुलाई न्याय दिने बताएका थिए । अनि उनले नेकपाको सरकार अहिले के गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सुन्नुस् गगन थापाको भनाई
विगतमा अन्यायमा परेका थारु समुदायलाई न्याय दिन्छु भन्ने गगन थापाले अध्यादेशको विरोध किन ? संसदीय दलमा चुनाव जित्नका लागि प्रोपोगाण्डा त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ । नागरिक समाज र अन्य क्षेत्रकाले यस्ता कार्यले देशमा विधिको शासन नरहने भन्दै विरोध र चिन्ता गर्नु स्वभाविकै हो । तर नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन । किनकी आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले कैलालीमा गरेको भाषण सुन्दा हुन्छ ।
अनि चार दर्जन भन्दा बढी अध्यादेश जारी गरेको ओली सरकारको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । अध्यादेशले देश चलाउन पाइँदैन भनेर एमालेले नबोल्दा नै हुन्छ । चुनावमा भोट माग्न जाँदा पक्षमा बोल्ने अनि चुनाव सकिएपछि त्यसलाई विर्सने ? अब चाहिँ जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्तिलाई छाड्ने हो कि ?