काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल गैरन्यायिक हत्याको घटनामा गम्भीर नभएको जनाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा सुरक्षाकर्मीद्वारा नै दुर्व्यवहारका घटना हुने गरेको उल्लेख छ ।
ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा कुनै पनि विषयमा विरोध प्रदर्शन हुँदा अत्यधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोग भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरक्षाकर्मीद्वारा निरन्तर गरिएका दुर्व्यवहार अन्त्य गर्नमा अधिकारीहरू असमर्थ रहेका छन् । विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणको क्रममा अत्याधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोगका कारण हुने मृत्यु तथा हिरासतमा हुने मृत्यु र यातनाका आरोपबारे बिरलै मात्रै अनुसन्धान हुने गर्छन् । त्यस्ता अपराध गर्ने अपराधीलाई न्यायको दायरामा झनै कम ल्याइन्छ ।’
प्रतिवेदनमा हातहतियार र फिरौतीको आरोपमा तीनपटक जेल परिसकेका विजयविक्रम शाहलाई बाहिर निकालेर उनको नाममा जेलमा राखिएका नाबालक सुन्दर हरिजन रोल्पा जेलमा मृत फेला परेको घटनालाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ २०७९ साल जेठ ४ गते रोल्पा कारागारमा २० वर्षीय दलित युवक सुन्दर हरिजनको मृत्यु भयो । अधिकारीहरूले उनको मृत्यु आत्महत्याका कारण भएको बताए । नाबालिग छँदै मोबाइल फोन चोरेको आरोपमा उनलाई सजाय भएको थियो तर उनलाई बालिग अपराधीहरूको कारागारमा राखिएको थियो । २०७७ साल मै कारागारबाट छुट्नु पर्ने हरिजनलाई रोल्पा कारागारमा सरुवा गरिएको थियो । मृत्युको समयमा हरिजनले संगठित अपराधको दोष पुष्टि भएका अर्कै व्यक्तिको नाममा सजाय काटिरहेका थिए जो हरिजनको नाममा कारागारबाट छुटिसकेका थिए । कारागार कर्मचारीहरू संलग्न समितिले गरेको प्रारम्भिक सरकारी छानबिनले सम्पूर्ण संलग्न अधिकारीहरूलाई दोषमुक्त ठहराएको थियो । गृह मन्त्रालयले तत्पश्चात् गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनको एक अंश ह्युमन राइट्स वाचले प्राप्त गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानका अनुसार कारागार कर्मचारीहरूले सुन्दर हरिजन तथा अर्का व्यक्तिको पहिचान साटासाट गरेका थिए र त्यसकारण सुन्दर हरिजनको मृत्यु शंकास्पद परिस्थितिमा भएको हुनसक्ने सम्भावना इङ्गित गरेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिएन न त त्यस घटनाबापत कुनै कारबाही घोषणा गरिएन ।’
त्यस्तै उसले नेपाल सरकारले प्रहरी तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका कर्मचारी संलग्न अनुसन्धान समिति गठन गरे पनि दोषीलाई कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
‘सरकारसँग नजिकैको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजनावरबाट थप सुरक्षाको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाविरुद्ध कारबाहीमा प्रहरीले अश्रु ग्याँस र गोली प्रयोग गर्दा २३ जेठ २०७९ मा बर्दिया जिल्लाकी १८ वर्षिया युवती नवीना थारुको हत्या भयो । प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल सरकारले प्रहरी तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका कर्मचारी संलग्न अनुसन्धान समिति गठन गर्यो तर त्यसबाट कुनै कारबाही भएको थाहा हुन सकेको छैन ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७९ भदौमा संघीय संसदले नयाँ नागरिक ऐन पारित गर्यो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गर्न मानिनन् । यो ऐन कानुन बनेमा यसअघि बहिष्करणमा परेका हजारौँ व्यक्तिलाई नागरिकतासम्बन्धि कागजात उपलब्ध गराउन सक्छ । तर यसमा अझैपनि आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनमा पुरुषको दाँजोमा थप कठिन बनाउँदै महिलाहरू विरुद्ध विभेद गर्ने प्रावधान बाँकी छन् । ’