काठमाडौं । एक महिनाअघि माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बिहीबार उक्त प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार एक महिनामै ढल्यो । खासमा सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएन । थुनामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहितका बन्दी रिहाई गर्नुपर्ने सर्त पुरा गर्न सत्तागठबन्धनले नसकेपछि सरकार ढलेको हो ।
सरकार ढलेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरु सबैले सधैं प्रयोग गर्ने साधन नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखिन्, ‘हामी विचारमा कटिबद्ध छौँ । सबैले सधैं प्रयोग गर्ने साधन होइनौं । यो देश हाम्रो पनि हो । देशको शासन प्रशासनमा हाम्रो पनि सहभागिता रहनुपर्दछ । भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान नेपालीको पनि सम्मान हो, मूलबासीको अपमान गरेर मुलुक कहिल्यै समृद्धिशाली हुनसक्दैन त्यसैले जनभावनाको कदर गरौँ । जनमतको कदर गरौ ! अहिलेसम्म राज्य टीकापुर घटनाप्रति अनुदार छ। मानवअधिकारकर्मीहरुले आँखा खोलेका छैनन् । हामीलाई उचालल्नेहरुको ताँती पनि लामै छ । तर हामी न्यायको पालना गरेर जेलमा चौखुरिएर बस्न बाध्य छौं। राष्ट्रप्रति हिजो, आज र भोलि पनि उत्तिकै बफादार थारुलाई न्यायिक दृष्टिको प्रकाश किन परिरहेको छैन ? झ्यालखानाको बुइँगलबाट न्यायको घाम झुल्किन्छ कि भनेर हामी सधैं नियालीरहन्छौं। न्यायको पारिलो घाम आँखाले देख्दादेख्दै पनि शासकले छानो हालेर जबरजस्ती छायाँ बनाइरहेको पनि प्रष्टै देखिन्छ ।’ सरकार ढलेपछि रञ्तिामा कताकता विजयी भाव र आफूहरुलाई प्रयोग मात्र गरिएको भन्ने आक्रोशको भाव देखिन्थ्यो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई चाहिँ सुदूरपश्चिम सरकार ढल्नुलाई राजनीतिक अस्थिरताको संकेत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आमचुनावको तीन महिना नपुग्दै नाटकीय सरकार निर्माण, रवि लामिछाने प्रकरण, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पतन । यी घटनाले देश अर्को अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्न लागेको संकेत गर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनले थप कम्पन ल्याउन सक्छ । अर्थतन्त्रका गम्भीर संकट छँदैछन् । भूराजनीति अरू तात्दैछ।अब पनि द्वन्द कि सहमतिको बाटो ?’
नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाको प्रतिक्रिया छ, ‘दुवै खुट्टा बुडुवामा फसेको राजनीति त्यसमाथि अनावश्यक संरचनाको गहनाले थिचिरहँदा आफ्नै ज्यान बचाउने पीरले सधैं तनावग्रस्त हुने भो । यो राजनीतिले निकास र विकास दिने कुरा कता हो कता खिचडी पनि पकाउन सक्दैन।’
नेपाली काग्रेस चाहिँ सुदूरपश्चिम सरकार ढलेकोमा खुसी देखिएको छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भनेका छन्, ‘निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वको खाता खोल्न सफल हुनु भएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारिका लागि हृदयदेखिनै हार्दिक बधाई एवं कार्यकालको पूर्ण सफलताको मंगलमय शुभकामना ।’
रेशम चौधरीको रिहाईका लागि लिखित सहमति गर्न न सरकारले सक्छ न त कुनै राजनीतिक दलले । किनकी यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सातै प्रदेशमा यसरी राजनीतिक दल मिलेर सरकार गठन गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै दलले यसरी सर्त राख्दै जाने हो भने सबै सरकार यसरी नै ढल्दै जानेछन् । अनि हामी कहाँ पुग्छौं ? स्थिर राजनीति हुँदा खुसी हुनुपर्नेमा हामी चाहिँ सरकार ढल्दा खुसी हुन्छौं किन ?