काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आयोगले जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी भएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा उनले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको दुरदृष्टि तय गरी आयोगले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
प्रमुख राईले राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लक्ष्य तथा संस्थागत सुदृढीकरण, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक विधिमार्फत उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
विकास निर्माण तथा आयोजना व्यवस्थापनमा आयोग बाधक नभइ विकास निर्माणको गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुर्याउन क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय गौरवकालगायतका अन्य आयोजना समयमै गुणस्तरीयरुपमा पूरा गर्न सहयोगी हुने गरी अनुसन्धान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सरकारी बजेट हिनामिना र राजस्व असुलीमा भ्रष्टाचार गर्ने तथा घुस लिने लगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आयोग कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी सवैधानिक जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न केन्द्रित रहेको बताए । उपचारत्मक रणनीति अन्तर्गत उजुरी दर्ता, छानबिन, अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन तथा कानुन निर्माण, सशोधनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले सम्वद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने निरोधात्मक रणनीतिलाई आत्मसात गरिरहेको छ ।
प्रवद्र्धनात्मक रणनीति अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रर्वद्धनका लागि निकायगत सहकार्य, समन्वयन, छलफल, अन्तरक्रिया र प्रचारप्रसार तथा संस्थागत सुशासन कायम र आयोगको क्षमता वृद्धिका लागि रणनीति अघि बढाएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
आयोगले विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अङ्कका साथ ११०आँै स्थानमा रहेको तथा नियमक तथा अनुगमनकारी निकायको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्नु र जिम्मेवारी पन्छाउने र उत्तरदायित्व वहन नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो औँल्याएको छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको रकम भुक्तानी गोष्ठी वा अरु कुनै कार्यक्रमका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुगेर हुने गरेको तथा विगतको जस्तो नभइ चाँैथो विचौलीयासम्म पुग्ने गरेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकारबाट उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने सकारात्मक सोच भएपछि उपभोक्ता समिति नै बिचौलीयाका रुपमा रहेकाले औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले भनेको छ, “उपभोक्ता समितिको कामप्रति सन्तोष हुने अवस्था छैन, भ्रष्टाचार धेरै बढेको छ, विकृति र छाडातन्त्रले प्रश्रय पाएकोछ, अनुशासनहितको पराकाष्ट छ ।”
सो अवसरमा परामर्श सेवाका नाममा तीन तहकै सरकारबाट ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको तथा अनावश्यक रुपमा धेरै वडाले भिलेज प्रोफाइलका नाममा धेरै पैसा खर्च गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसअघि बैठकमा सभापति दिलकुमारी थापा र सदस्यहरुले आयोग सशक्त र प्रभावकारी नहुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आयोगबाट भए गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी माग गरेका थिए ।