शारदाप्रसाद त्रिताल ।
नयाँ प्रतिनिधिसभाले काम गर्न शुरु भएको करिब ८ महिना वितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरुका सभापतिको चयन हुन सकेको छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा संसदीय समितिको सभापति चयन हुने दुईटा प्रचलन रहेको देखिन्छ । पहिलो, समितिमा रहेका सांसदहरुको बहुमतको आधारमा चुनिएर । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेको वा रहेका दलहरुको बहुमत हुने हुँदा सबै सभापतिहरु सत्तारुढ दलबाट नै चुनिने हुन्छ । दोस्रो, समझदारीको आधारमा सहमति गरेर ।
यस्तो अवस्थामा विभिन्न दलबाट सभापति चयन हुने सम्भावना रहन्छ ।सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सामान्यत विपक्षी दलको सांसदलाई दिने प्रचलन छ । सरकारको काम कारवाहीमा निगरानी गर्ने प्रकृतिका समितिहरुको सभापति पनि समझदारीको आधारमा विपक्षी दलहरुलाई दिने प्रचलन रहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति जस्ता समितिको सभापति पनि विपक्षी दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
समितिका सभापति समयमा नै चयन गर्ने मुख्य दायित्व सभामुखको हुनेगर्छ । सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखी छलफल गरेर सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने हो । बैठकमा सहमति नभएमा निर्वाचनको मिति तय गरी सभापतिहरुको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा कुनै दलको वफादार व्यक्ति सभामुख हुने हुँदा यस किसिमको कार्यमा अग्रसरता लिने सम्भावना कम हुन्छ । यसरी अहिले सभापतिहरुको चयन नहुनुमा सभामुख मुख्य जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । संसदमा प्रतिनित्व गर्ने दलका नेताहरु पनि यस किसिमको अकर्मन्यताको जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व जनउत्तरदायी छैन ।