शारदाप्रसाद त्रिताल ।
एकताका देशका कथित महान क्रान्तिकारी भनेर कहलिएका दुई नेताबीच एक अर्काको क्रियाकलापलाई ‘नाटक’ र ‘नौटंकी’ भनेर जुहारी चल्ने गर्थ्यो । त्यो उहाँहरु दुईका बीचको प्रवृत्ति र सम्बन्धको परिचय थियो । वास्तवमा देशभरि नै नाटक र नौटंकी भइरहेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । यस्तै प्रवृत्ति मध्येको एक हो– प्रधानमन्त्रीदेखि शुरु भएर कार्यालय प्रमुखसम्म ‘कार्यसम्पादन करार’ को नाटक र नौटंकी ।
किनभने;
सरकार र प्रशासनले के काम गर्ने भनेर देहायका नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु स्पस्ट छन्, जसलाई थप व्याख्या वा परिभाषा गरिरहनु पर्दैन –
(१) संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व उल्लेख छन् ।
(२) नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली छन्, जसले कुन काम कुन मन्त्रालयले गर्ने र मन्त्रिपरिषदले कसरी निर्णय गर्ने भन्ने स्पस्ट गरेको हुन्छ ।
(३) सुशासन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन लगायतका ऐनहरुले कसले के गर्ने भन्ने स्पस्ट गरेका छन् ।
(४) निजामती सेवा ऐन लगायतका कानुनी प्रावधानहरुले सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कुराहरु स्पस्ट गरेका छन् ।
(५) सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयगत रुपमा वर्षभरि के काम गर्ने भनेर तोकिएको हुन्छ ।
(६) अर्थ मन्त्रालयका सचिवले अन्य मन्त्रालय वा निकायका सचिवलाई बजेटमा आधारित भएर गर्ने एक एक कामहरुको अख्तियारी दिइएको हुन्छ ।
(७) सबै निकाय र पदाधिकारीहरुको निकायगत, महाशाखागत र शाखागत कार्यविवरण तोकिएको हुन्छ ।
(८) मन्त्रालय वा निकायका प्रमुखले आफु अन्तर्गतका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई उनिहरुले गर्ने कामको विवरणसहितको अख्तियारी दिइएको हुन्छ ।
(९) आयोजना वा कार्यक्रमको विस्तृत कार्ययोजनासहितको कार्यविधि निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
(१०) हरेक महाशाखा, शाखाहरुमा नियमित छलफल तथा कार्यसम्पादन समीक्षा हुने गर्छ ।
(११) प्राय: सबै निकायमा अनुगमन शाखा, महाशाखा छन् जसले मासिक रुपमा अनुगमन गरी प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
(१२) हरेक मन्त्रालय वा निकायका प्रमुखको अध्यक्षतामा कम्तिमा महिनाको एकपटक स्टाफ मिटिङ गरेर कार्यसम्पादन समीक्षा हुने व्यवस्था छ ।
(१३) हरेक दुई महिनामा सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयगत समीक्षा हुने गर्छ ।
(१४) हरेक चार महिनामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्ने व्यवस्थाछ ।
(१५) विकास निर्माणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ ।
(१६) मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने सचिव बैठकले पनि विविध विषयमा समीक्षा गरिरहेको हुन्छ ।
केवल यी व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी बनाउने सोच र व्यवहारको मात्र अभाव छ । अरु सबै हावामा विचरण गर्ने अभ्यास मात्र हो ।