काठमाडौँ । सकारात्मक प्रयासका बाबजुद अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, विकास साझेदार, नियामक निकायलगायत सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल थालेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा तथा अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहे पनि बजार चलायमान हुन नसकेपछि सरकारले विभिन्न निकायसँग यसबारे जानकारी लिएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निकायका प्रतिनिधि बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेका हुन् । निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो काम रहेको सुझाव दिएका छन् ।
“सर्वसाधारणको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो”, निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेका छन्, “रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जानु हो । सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, उच्च ब्याजदर, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरूको पूँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण वित्तीय संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह हुन सकेको छैन ।”
पूँजीको लागत घटाई बजारमा रकम प्रवाह गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन अहिलेदेखि नै विशेष पहल गर्न र दशैँ अगाडि नै ठेक्का लगाई काम शुरु गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी भित्राउन नीतिगत स्थायित्व तथा सहज व्यावसायिक वातावरण बनाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गरी निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले दिएका छन् ।
औद्योगिक करिडोरमा पूर्वसूचनाबिनै दैनिक २० पटकसम्म विद्युत् कटौती हुनेगरेकोमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गरिनुपर्ने, प्रसारणलाइन बन्न नसकेर विद्युत् खेर गइरहेकोमा प्रसारणलाइन चाँडो बनाइनुपर्ने तथा प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गाको हदबन्दी हटाउनुपर्ने र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । मध्यपूर्वी देशहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको सन्दर्भमा द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
पूँजीको लागत घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्ने तथा साना मझौला उद्यमलाई आधार दरमा न्यून प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । रू दुई करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक हुने, चालुपूँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थायी चालु पूँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै मान्नुपर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रका छन् ।
शेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन जोखिम भार कम गरी १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, आन्तरिक विप्रेषण कारोबार गर्न पाउनुपर्नेलगायतका माग पनि निजी क्षेत्रका रहेका छन् ।