काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट भएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कागजातमा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतदेखिको समस्या अब समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सांसद आशीष गजुरेलले पूर्वाधार विकासका लागि चार खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने र त्यो राजश्वबाट पूर्ति नहुने बताए । डायस्पोरा पुँजी ल्याउने वातावरण नबनेकाले नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । लगानी बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी निजी लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद शाहजान खातुनले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सरकारका प्रमुख संसद्मा अनुपस्थित हुनु स्वाभाविक नभएको बताए । सांसद गुरुप्रसाद बरालले कति जिल्लामा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयमा कक्षा सञ्चालन नभएकाले तत्काल विज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । उनले मानव संसाधन विकास बैङ्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सांसद परशुराम तामाङले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त एवं सौह्रौँ योजनालाई जोडेर सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्नेमा सोअनुसार नआएको बताए । सांसद राधिका रम्तेलले डिजिटल नेपालको कुरा गर्दा कर्णालीका विद्यालयमा अझै इन्टरनेट नपुगेकाले बजेट बनाउँदा ध्यान दिन माग गरिन् । सांसद सोम शर्माले राज्यबाट गरिने खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए ।
सांसद मोहम्मद फिरदोस आलमले सहरमा सुविधा थपिँदै जाँदा गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा पनि नपाइने अवस्था रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा उत्पादन हुने चिकित्सक र विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या उस्तै रहेको उनले बताए । उपचार खर्च महँगो भएकै कारण नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्दै गएका उनको भनाइ छ ।
सांसद ऐनबहादुर महरले संविधानको मर्मसँग मेल नखाने किसिमले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताए । वित्तीय सङ्घीयताको स्पष्ट मार्गचित्र पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद वर्षमान पुनले इगभर्नेन्सका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणबाट उत्पादन र रोजगारी बढ्ने भएकाले यसतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जामध्ये कुनमा प्राथमिकता हो भन्ने पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नखुलेको उनको भनाइ छ ।
सांसद आरेन राईले पुराना विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि उत्कृष्ट हुने गरेका भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले नतिजा नआएका भन्दै अहिलेको पनि विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उत्कृष्ट भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
छ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने दूधकोशी हाइड्रोपावरलाई प्राथमिकता दिन उनले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए । गुणस्तरीय शिक्षा र नतिजाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
