काठमाडाैँ। नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक दिएको प्रतिकृया पछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले दुई देशबिचको सीमाको बिषयमा प्रतिकृया दिएका छन्।
प्रवक्ता जैसवालले मंगलबार सीमा सम्बन्धी विषय दुवै देशबीच स्थापित द्विपक्षीय रहेको भन्दै कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता नहुने बताएको छ।
भारतले नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमाङ्कन सम्पन्न भइसकेको भन्दै केही क्षेत्रमा अझै समाधान हुन बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै काली गण्डकी नदी बाहिर पानीको बहाव परिवर्तन भएकाले केही स्थानमा जटिलता उत्पन्न भएको जनाएको छ।
प्रवक्ता जैसवालका अनुसार सीमाका केही भागहरुमा अतिक्रमण तथा दशगजा क्षेत्रमा कब्जाका घटनाहरू पनि देखिएका छन्। यस्ता विषयहरूको संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन तथा अध्ययन भइरहेको बताएका छन्।
भारतले सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरू समाधान गर्न नेपाल र भारतबीच विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरिएको भन्दै समस्याहरू समाधान हुने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले को अभिव्यक्तिबारे प्रतिक्रिया दिँदै , ‘ हामीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी तथा नेपाल सरकारको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यको समीक्षा गरेका छौं। भारत र नेपालबीचका कुनै पनि द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नता छैन भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट हुनुपर्छ।’ जैसवालले भनेका छन् ।
गत फागुनमा भएकाे प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी बालेन शाहको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा र चीनको विकासको अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको हो।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवादबारे सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताए। उनले भने, ’तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’
उनले थप भनेका थिए, ‘लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ। दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ‘टेबल टक’ मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ। ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इङ्गल्याण्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ।’
