काठमाडौं। वैवाहिक बलात्कारको उच्च स्थापित मुद्दामा दार्चुलाका निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीले सर्वोच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मंगलबार गिरीलाई सफाइ दिने उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई नै सदर गर्ने ठहर गरेको हो।
यो फैसलासँगै कानुनी रूपमा न्यायाधीश गिरीले वैवाहिक बलात्कारको आरोपबाट पूर्ण रूपमा सफाइ पाएका छन्।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०८१ जेठमा न्यायाधीश गिरीलाई दोषी ठहर गर्दै सात वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध गिरीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र डिल्लिरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत ३१ गते जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै गिरीलाई सफाइ दिने आदेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि उनी पुनः न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए, जसलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीश गिरीलाई उनकै पूर्वपत्नी आरती रावल गिरीले वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। मुद्दा दायर भएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए।
तर, २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतका आदेशहरू बदर गर्दै गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। कूटनीतिक र कानुनी लडाइँको लामो शृङ्खलापछि अन्ततः उनले मुद्दाको मुख्य फैसलामै सफाइ पाएका हुन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइरहँदा बाहिरको वातावरण भने तनावग्रस्त बनेको थियो। जाहेरवाला एवं पूर्वपत्नी आरती रावल गिरी सांकेतिक विरोध जनाउँदै पेटिकोट मात्रै लगाएर सर्वोच्च अदालत परिसर पुगेकी थिइन्। अदालत परिसरभित्र अमर्यादित रूपमा प्रदर्शन गर्न खोजेपछि सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले उनलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिएको थियो।
