काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निश्चित मापदण्ड र निर्देशिका नबनेसम्म अदालतमा विचाराधीन रहेका चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रचलित कानुनअनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने विषयवस्तुको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै, मुद्दाका पक्ष वा कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न र प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेका विषय तथा अदालत वा इजलासले उपयुक्त नठहर्याएका मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रत्यक्ष प्रसारण नहुने भएको छ।
सर्वोच्चले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो क्लिपहरू तोडमोड र दिग्भ्रमित पार्ने गरी प्रयोग गर्न रोक लगाउनुका साथै त्यस्ता सामग्री पाइएमा सम्बन्धित निकायबाट रोक्न समेत निर्देशन दिएको छ। अधिवक्ता जीवनकुमार शाही लगायतले प्रत्यक्ष प्रसारणले अदालतको कामकारबाही प्रभावित भएको, जनमानसमा द्विबिधा उत्पन्न भएको र लाञ्छनायुक्त नकारात्मक धारणा बनेको भन्दै विशेष र उच्च अदालतबाट भइरहेको प्रसारण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले हाल प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने गृहकार्य भइरहेको स्पष्ट पार्दै, पूर्ण मार्गदर्शन नबन्दासम्म तोकिएका चारवटा संवेदनशील विषयवस्तुको प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो।
