इन्डस जल सन्धिलाई असफल हुन दिनु हुँदैन

म इस्लामाबादबाट फर्कँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भविष्यबारे सोच्दै फर्किन्छु भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ। म त्यहाँ बोल्न गएको थिएँ। तर फर्किँदा मेरो मनमा एउटा गहिरो विश्वास थियो, जसलाई हटाउन सजिलो छैन: इन्डस नदीमा जे भइरहेको छ, त्यो केवल दुई आणविक शक्ति सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको द्विपक्षीय जल विवाद मात्र होइन। यो सन्धिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विश्वव्यापी संरचना आजको समयमा टिक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा परीक्षा हो।

जुन ३० मा, इस्लामाबादस्थित जिन्ना कन्भेन्सन सेन्टरमा आयोजित इन्डस जल सन्धिसम्बन्धी इन्स्टिच्युट अफ रिजनल स्टडीजको सेमिनारमा बोल्ने सम्मान मैले पाएँ। उक्त उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पाकिस्तान तथा विश्वभरका विद्वान्, व्यावसायिक विज्ञ, कूटनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरू सहभागी भएका थिए। सभाहलमा उपस्थित विशेषज्ञताको स्तर अत्यन्त प्रभावशाली थियो, र यस विषयसँग जोडिएको तत्कालीन गम्भीरता स्पष्ट रूपमा महसुस गर्न सकिन्थ्यो।

मेरो प्यानललाई सन्धिमा आधारित द्वन्द्व रोकथामबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय नदीसम्बन्धी सम्झौताहरूमा समावेश संस्थागत संयन्त्रहरूले पानीलाई युद्धको कारण बन्नबाट कसरी रोक्छन् भन्ने विषयमा। म यस प्रश्नमा जल कानुन विशेषज्ञको रूपमा होइन, नीति तथा कूटनीति रणनीतिकारको रूपमा सहभागी भएको थिएँ। तर कहिलेकाहीँ बाहिरी दृष्टिकोणले संरचनालाई अझ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छ। ड्यान्युब, मेकोंग र नाइल नदीहरूलाई अध्ययन गरेर इन्डसतर्फ फर्किँदा मैले एउटा चिन्ताजनक ढाँचा देखेँ। ती सबै नदी प्रणालीहरूमा पानी आफैँले द्वन्द्व सिर्जना गर्दैन।

संस्थागत संयन्त्रको अभावले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। यो केवल प्रभाव पार्नका लागि भनिएको कुरा होइन। यही कुरा तथ्यगत अभिलेखहरूले देखाउँछन्। तथ्याङ्क (डेटा) साझेदारी गर्नु भनेको हेरचाह गर्नु हो ड्यान्युब नदीको संरक्षणका लागि गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आयोगमा शीतयुद्धकालीन पूर्व प्रतिद्वन्द्वीहरू सहित १५ राष्ट्र सहभागी छन्। त्यहाँको औपचारिक विवाद समाधान संयन्त्र एकपटक पनि प्रयोग गर्नुपरेको छैन, किनभने त्यसका प्राविधिक कार्यसमूहहरू नियमित रूपमा भेट्छन्, तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्छन् र राजनीतिक तहसम्म पुग्नुअघि नै मतभेद समाधान गर्छन्। मेकोंग नदी आयोगको अनुभवले यसको विपरीत शिक्षा दिन्छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् कि जलसम्बन्धी तथ्याङ्क लुकाउनु आफैँमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको कारण बन्न सक्छ। सूचना नियन्त्रण गर्नुभयो भने संकट सिर्जना हुने अवस्थामाथि पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डस जल सन्धिले यही पाठलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। विश्व बैंकको मध्यस्थतामा वर्षौँको वार्तापछि सन् १९६० मा हस्ताक्षर भएको यस सन्धिले भारत र पाकिस्तानलाई केवल पानी बाँडफाँडको रूपरेखा मात्र दिएको थिएन, एउटा संस्थागत संयन्त्र पनि दिएको थियो—स्थायी इन्डस आयोग।

वरिष्ठ इन्जिनियरहरूले सञ्चालन गर्ने यस आयोगलाई नियमित बैठक गर्ने, संयुक्त निरीक्षण गर्ने तथा आयोगबाट सुरु भएर न्यूट्रल एक्सपर्ट हुँदै स्थायी मध्यस्थता अदालतसम्म पुग्ने चरणबद्ध विवाद समाधान प्रणालीको अधिकार प्रदान गरिएको थियो। यो संस्थागत संरचनाले तीनवटा युद्ध पार गरिसकेको छ। यसले सरकार, सेनापति र यस्ता धेरै संकटहरू पार गरिसकेको छ जसले सामान्य अवस्थामा यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्ने थियो। विश्वस्तरमा हेर्दा यो द्विपक्षीय जल संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै परीक्षा भोगेको संस्थागत संरचनामध्ये एक हो। त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अत्यन्त गम्भीर छ।

पहलगाम आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले अप्रिल २०२५ मा सन्धिलाई स्थगनमा राखेको घोषणा गर्‍यो, जसको अन्तर्राष्ट्रिय जल कानुनमा कुनै आधार छैन। सन् १९९७ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग सन्धि, जसले हस्ताक्षर नगरेका राष्ट्रहरूमा समेत लागू हुने प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई संहिताबद्ध गरेको छ, यस विषयमा स्पष्ट छ। साझा जलमार्गसम्बन्धी सन्धिहरूले न्यायोचित उपयोग, पूर्वसूचना, तथ्याङ्क आदानप्रदान र सद्भावपूर्वक कार्यान्वयनका दायित्वहरू सिर्जना गर्छन्, जुन कुनै एकपक्षीय घोषणाले समाप्त हुँदैनन्। स्थायी मध्यस्थता अदालतले पनि जुन २०२५ को आफ्नो अतिरिक्त निर्णयमा यही कुरा पुष्टि गरेको छ।

अदालतले भारतको घोषणाले न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र समाप्त नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। कुनै पक्षले निर्णयलाई अवैध भन्यो भन्दैमा मध्यस्थताको निर्णय स्वतः समाप्त हुँदैन। सद्भावपूर्वक इन्डसभन्दा बाहिर पनि Pacta Sunt Servanda—अर्थात् सन्धिहरूलाई सद्भावपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ—केवल शिष्ट आकांक्षा होइन। यो सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो। यदि यसलाई एक ठाउँमा कमजोर पारियो भने त्यसको प्रभाव चारैतिर फैलिन्छ।

विश्वका ३१० साझा नदी प्रणालीहरूले अहिले यो अवस्थालाई हेरिरहेका छन्। तर इस्लामाबादमा मलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनाएको कुरा कानुनी तर्क मात्र थिएन, यद्यपि त्यो निर्विवाद रूपमा बलियो छ। मलाई प्रभावित बनाउने कुरा त्यस तर्क प्रस्तुत गर्ने मानिसहरू थिए। उक्त सेमिनारमा सहभागी पाकिस्तानी विद्वानहरूले आफ्नो सम्पूर्ण करियर यही विषयमा समर्पित गरेका छन्। त्यहाँका व्यावसायिक विज्ञहरूलाई पानीको बहाव घट्दा गाउँस्तरमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ, र नीतिनिर्माताहरू अत्यन्त कठिन परिस्थितिलाई अनुशासन र गम्भीरताका साथ व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

उनीहरूले त्यस सभाहलमा देखाएको प्रतिबद्धता मैले विरलै देखेको छु। उनीहरू गुनासोका आधारमा होइन, कानुन, प्रमाण र २४ करोड मानिसहरूको जीविकोपार्जन यस विषयको सही समाधानमा निर्भर रहेको ज्ञानका आधारमा आफ्नो कुरा राखिरहेका छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि प्रत्यक्ष वा प्रतीकात्मक रूपमा उनीहरूसँग उभिन आवश्यक छ। स्थायी इन्डस आयोगलाई बैठक गर्न दिइनुपर्छ।

नदीको बहावमा हुने परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्क साझा गरिनुपर्छ। मध्यस्थता प्रक्रियाको सम्मान गरिनुपर्छ। यी कुनै कूटनीतिक आग्रह मात्र होइनन्। यी कानुनी दायित्व हुन्, जसले विश्वले दशकौँ लगाएर निर्माण गरेको संरचनालाई आधार प्रदान गरेका छन्। म इस्लामाबाद संस्थागत संयन्त्रबारे बोल्न गएको थिएँ। तर फर्किँदा ती संयन्त्रहरू किन आवश्यक छन् भन्ने कुरा पहिलेभन्दा अझ गहिरो रूपमा बुझेँ। ती संयन्त्रहरू त्यसकारण अस्तित्वमा छन् कि मानिसहरूले आफ्नो उत्कृष्ट क्षमतामा केही विषयहरू तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको भरमा छोड्न नहुने निर्णय गरेका थिए।

पानी त्यसमध्ये एक हो। इन्डस जल सन्धिलाई असफल हुन दिनु हुँदैन। केवल पाकिस्तानका लागि मात्र होइन—यद्यपि पाकिस्तानका लागि यसको महत्व अस्तित्वसँग जोडिएको छ—तर प्रत्येक त्यस्तो राष्ट्रका लागि पनि, जसले कुनै सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर अर्को पक्षले त्यसको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

लौरी ए. वाट्किन्स अमेरिकी सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ तथा पेन्टागनकी पूर्व अधिकारी हुन्।