नारायण गाउँले ।
सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाले गर्ने ठूला खरीद र ठेक्काहरूमा अनियमितता भएको छ कि छैन भन्ने छानबिन गर्न संसदभित्र ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ हुन्छ । यसले सोझै सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्ने हुनाले यो झन्डै अख्तियारभन्दा शक्तिशाली समेत हुन्छ ।
विभिन्न दलले यसमा पढेका, लेखा अनि सार्वजनिक खरीदबिक्रीसम्बन्धी ज्ञान भएका र सबैभन्दा स्वच्छ छवि भएका सांसदलाई यो समितिमा पठाउँछन् । किनकि उच्चस्तरको छानबिन गर्ने यो समिति बिक्यो भने भ्रष्टाचारले जित्यो भनेजस्तै हुन्छ ।
सरकारकै आर्थिक ‘वाचडग’ मानिने यो समितिमा एमालेले गोकुल बाँस्कोटालाई पठाएको छ । बाँस्कोटालाई समिति सदस्यमात्रै होइन, सभापति नै बनाउन ओलीले अन्तिमसम्मै कोसिस गरेका थिए । बाहिर उनको आलोचना गर्ने नयाँ र पुराना दलहरू समेत उनीसँगै मिलेर ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ गर्न सहमत भएपछि उनको नियुक्ति पास भएको हो । कांग्रेसले यो शक्तिशाली समितिमा बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणलाई पठाएको छ । रास्वपाबाट हरि ढकाल पनि यही समितिमा छन् ।
विश्वका धेरै संसदमा यस्तो समिति हुन्छ । यसमा विज्ञ, दक्ष, भरपर्दा र मिहिनेती सदस्य हुन्छन् । ठूला ठेक्काको छानबिनका लागि हदैसम्म अध्ययन, अनुसन्धान र मिहिनेत त जरूरी पर्छ नै, चारित्रिक स्वच्छता र इमान्दारी पनि आवश्यक हुन्छ । यसअघि पनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरीदमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो नै सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनलाई ओलीले पुरस्कार स्वरूप लेखा समितिमैं नियुक्त गरेका थिए । मञ्जु खाँणको अद्भुत योग्यता र सम्भावित इमान्दारीबारे पनि सबैलाई थाहा नै होला ।
जे होस्, यतिबेला बास्कोटा उक्त छानबिन गर्ने समितिमा छन् र समितिको टेबलमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरीदसम्बन्धी फाइल आइपुगेको छ । झन्डै ३ अर्बको यो ’सफ्टवेयर’ खरीद प्रक्रियामा प्राधिकरणले ५१ करोड जति खर्च गरिसकेको रहेछ । यो प्रविधिमा गएपछि मोबाइल डेटामा गोपनीयता नरहने, सरकारले मोबाइल कलमा निगरानी गर्न सक्ने र देशको डेटा विदेशी कम्पनीसम्म सजिलै पुग्ने जस्ता समस्या देखाउँदै यो प्रविधि खरीदको विरोध पनि भइरहेको छ ।
छलफलकै क्रममा ‘यो प्रविधि जरूरी नै नभएको, बिना अध्ययन र अनुसन्धान यस्तो प्रविधि खरीद गरिएको’ भन्दै बास्कोटाले कसको स्वार्थमा यस्तो खरीद गरियो भनेर कड़ा प्रश्न गरेको पढ्न पाइयो । समितिले यो खरीदमा अनियमितता देखेर सरकार र अख्तियारलाई थप छानबिनको निर्देशन समेत दिएको छ । बास्कोटाले यो प्रविधि अनावश्यक र कसैको स्वार्थमुताबिक खरीद गर्न लागिएको दाबी गर्दै यसबाट देशलाई ठूलो हानि हुने समेत बताएका छन् ।
अब रमाइलो पक्षतिर जाऊँ ! बाँस्कोटाले कसको स्वार्थमा अघि बढेको भनेर सरकारलाई प्रश्न तेर्स्याएको यो खरीद खासमा चाहिँ बास्कोटाले नै सुरु गरेका रहेछन् । व्यापक विरोध भएपछि बरु केही समयअघि प्रचण्डले यो खरीद अघि नबढाउन निर्देशन दिएका रहेछन् ।
कुरो त्यत्तिमैं पनि नसकिने रहेछ । प्राधिकरणले यो खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन २५ करोड़ बजेटको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको रहेछ । तर, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले त्यो प्रस्ताव सच्याउँदै ७० करोडको स्वीकृत गरेका रहेछन् ।
स्मरण रहोस्, प्रिन्टिङ प्रेस खरीदवाला ७० करोड़ र यो सत्तरी करोड़ छुट्टाछुट्टै हो । जम्मा २५ करोड मागिएको फाइलमा ७० करोड स्वीकृत हुनुको अर्थ त मैले लगाइरहन परेन । तपाईंले पनि सजिलै बुझ्नुहुन्छ । किन गोकुल बास्कोटा र खाँणहरू यस्तो भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने समितिमा सिफारिश हुन्छन् भन्ने पनि तपाईं बुझ्नुहुन्छ नै । तर रमाइलो के भने मन्त्री हुँदा आफैंले सुरु गरेको खरीदमा, त्यो पनि आफूखुशी मागेभन्दा अत्यधिक धेरै पैसा निकासीको व्यवस्था मिलाएको प्रोजेक्टमा आफैं छानबिन गर्दै अनियमितता भएको दाबी गर्न पाइने देश नेपाल मात्रै होला । जसमाथि छानबिन हुनुपर्ने हो त्यही मान्छे छानबिन गर्ने ठाउँमा पुग्ने देश पनि नेपाल नै होला ! र, तेरो नेता चाहिँ दूधले नुहाएको छ र भन्दै उल्टै एकआपसमा दाह्रा किट्ने जनता भएको देश पनि नेपाल नै होला !