ऋषि कट्टेल ।
कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले संसदीय निर्वाचनलाई कार्यनीतिक प्रश्नको रुपमा लिएको झण्डै ११५ वर्ष भन्दा भइसकेको छ । मैलै केही पहिला यसवारे कलम चलाएको थिएँ । आजको अवस्थामा के संसदीय निर्वाचन केवबल कार्यनतिक प्रश्न मात्र हो वा यसको रण्नीतिक महत्व छ ?यसवारे अव राम्ररी वहस चल्नु पर्दछ भन्ने मान्यता कै कारण मैले त्यो लेख प्रकाशित गरेको थिएँ । पछि क. धर्मेन्द्रहरुले पार्टी निर्माण गर्दा यो बहसलाई अलि अगाडि बढेर दस्तावेजिकरण गर्नुभएछ । यसवारे बहस अगाडि बढाउनु राम्रो कुरा हो माक्र्सवाद आफैं जडसुत्रवाद हैन । यो गतिशील विज्ञान हो । यदि वर्तमान वस्तुगत अवस्था अनुसार माक्र्सवादको भाष्यलाई यसले अघिसारेको सिद्धान्तको जगमा दह्रोसंग टेकेर आजका माक्र्सवादीहरुले समृद्ध नगर्ने हो भने यो जीवित रहन सक्दैन । क. रामसिंले यसबारे लामो र विश्लेणात्मक लेख मार्फत यो वहसलाई अघि बढाएको देखेपछि यसको बहसले गति लिएको महसुस गरेको छु ।
नेपाल लगायत संसारभरका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा संसदवाद संसदीय व्यवस्था र यसको निर्वाचन को प्रयोग सम्बन्धमा निकै वहस, विवाद र संघर्षहरु चल्दै आएको छ । यो विवाद आज देखिको हैन । माक्र्सवादको विकास संगै यो बहस र विवादको विषय बनि आएको छ । प्रुदो, वर्नस्टिन,काउत्सकी हुँदै ख्रुस्चोभ सम्म आइपुगेपछि संसदवाद प्रभावी वन्यो र त्यसपछि यसले आजसम्म संसारभर प्रभाव जमाइरहेको छ । साथै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि यस सम्वन्धि बहस र विवादले निरन्तरता पाइरहेको छ । क.लेनिनले डुमा अर्थात् रुसी संसदको प्रयोग र त्यसको व्याख्यापछि कम्युनिष्टहरुले यसलाई कार्यनीतिक प्रश्नको रुपमा लिए ।
क. लेनिनको निधन भएको पनि झण्डै एक सताव्दि पुग्दैछ । यो अवधिमा विश्वले भौतिक उन्नतिमा अभुतपूर्व फड्को मारेकोछ र यसले मानव चेतनामा निकै बदलाव ल्याएको छ । यतिमात्र हैन डुमामा सहभागिताको प्रश्न सम्वन्धि वहस पछि माहान समाजवादी अक्टोवर क्रान्ति,उपनिवेशवाद विरुद्धको संघर्ष ,दोस्रो विश्व युद्ध, चीन लगायत धेरै देशमा भएका जनवादी क्रान्तिहरु सम्पन्न भए । तिनले पनि विश्व व्यवस्थामा ठुलाठुला उथलपुथलकारी घटना घटाए । साम्यवाद र पूँजीवादबीच भीषण वैचारिक एवं हतियारवन्द संघर्षहरु भए । संसार दुई ध्रुवमा विभाजित हुन लागिरहेको र पूँजीवाद परास्त उन्मूख भैरहेको वेला प्रभावी वनेको ख्रुस्चोभी संशोधनवाद अर्थात् संसदवादले साम्यवादको आक्रामक अवस्थालाई रोकेन मात्र सोभियत समाजवाद पतन भयो र सोभियत मोडेलका समाजवादको नेै पतन भयो र पूँजीवादको प्रभाव विस्तार भयोे ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहाँस पनि संसदीय आन्दोलनको सेरोफेरोबाटै घुमिरहेको छ । राणाशाही विरोधी संघर्ष होस् वा राजाको निरंकुसतन्त्र विरुद्धको संघर्ष होस् ती सबै संघर्षहरुको बैठान संसदवादको सेरोफेरोभै भएको छ । पछिल्लो समय माओवादी पार्टीले चलाएको सशस्त्र युद्ध समेत संसदवादमै पतन भयो । यी सवै आन्दोलनहरुको समीक्षा गर्दा र आजको संसदको चरित्र हेर्दा संसदमा सहभागिता वा उपयोग को प्रश्न केवल कार्यनीतिक प्रश्नको रुपमामात्र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले हेर्न हुँदैन । संसदवाद पूँजीवादको रक्षागर्ने प्रमुख औजारको रुपमा विकास भएको छ । पूँजीवादलाई ध्वंस नगरी वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त हुँदैन । संसदमा सहभागी भएर यसलाई ध्वंस गर्ने संघर्ष र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी पनि निर्माण हुँदैन । तसर्थ संसदवादी निर्वाचन र त्यसमा सहभागिताको प्रश्न रणनीतिक स खवाल संग जोडिएको कुरा स्वतः प्रष्ट भएकोे छ । तसर्थ नेपाल लगायत विश्वभरका कम्युनिष्टहरुले लेनिनले व्यख्या गरेको डुमामा सहभागिता सबन्धि भाष्यलाई अब समृद्ध गर्नुपर्दछ ।
मैलै यो विषय उठाइरहँदा मुलत (१) लेनिनको समयको डुमा र आजको संसदीय व्यवस्थाको चरित्रमा आएको परिवर्तन को विश्लेषण क)त्यसवेला विश्वको अधिकांंस देशहरुमा संसदीय व्यवस्था थिएन (ख्) संसारभरका अधिकांस देशहरु उपनिवेस थिए । )ग) सत्ताहरु सामन्ति निरंकुश थिए । उदार पूजीवादी संसदको विकास भएको थिएन।
(२)ख्रुस्चोभले संसदीय व्यवस्था अर्थात समाजवादको शान्तिपूर्ण वाटोको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेदेखि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले खाएको धक्का (३) कम्युनिष्टहरुले संसदीय व्यवस्थालाई कार्यनीतिक प्रश्नको रुपमा गरेको उपयोग र यसले क्रान्ति र पार्टीमा परेको प्रभाव र (४) वर्गीय आधार र क्रान्तिको चरित्रमा आइरहेको परिवर्तन ।