लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले किसानद्वारा उत्पादित दूध सहज रूपमा खरिद गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा दुग्ध विकास संस्थान, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाद्वारा आयोजनाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग आज भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले दूध सहज रूपमा खरिद गर्नुपर्ने र किसानलाई समयमा भुक्तानी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सोअवसरमा दुग्ध वितरण आयोजनाले क्षमता विस्तारसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले दूधबाट उत्पादन हुने सामग्रीमा विविधीकरण गरी उपभोक्तालाई सहज रूपमा गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनको बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
दुग्ध विकास संस्थान, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना बुटवलले क्षमता विस्तार योजना प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालले प्रस्तावपत्र पेस गरेका थिए । प्रस्तावअनुसार आयोजनाको सङ्कलन, उत्पादन, उपयोगिता, ढुवानी तथा बजारीकरण क्षमता विस्तार गरी दैनिक २५ हजार लिटर दूध व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हाल आयोजनाले ‘फ्लस सिजन’मा दैनिक १५ हजारदेखि २० हजार लिटर र ‘लिन सिजन’मा सात हजारदेखि १० हजार लिटरसम्म दूध सङ्कलन गर्दै आएको जनाएको छ । दुग्ध विकास संस्थानले हाल देशभर करिब ८०० दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ । यसबाट करिब एक लाख कृषकका परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् भने १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् ।
बुटवलमा विसं २०४६ मा स्थापना भएको लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाको दूध सङ्कलन क्षेत्र रुपन्देही, नवलपरासी, नवलपुर, कपिलवस्तु र गुल्मी रहेका छन् । आयोजनाले बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, नवलपरासी, नारायणघाट र पोखरामा दूध तथा दुग्ध पदार्थको बजारीकरण गर्दै आएको छ ।
आयोजनाले पुराना उपकरण, सीमित प्रशोधन क्षमता, बजारीकरणका साधनको अभाव तथा उत्पादन विविधीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ उपकरण तथा पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत खुवा बनाउने उपकरण (मेसिन), ‘ब्वाइलर’, ‘होमोजनाइजर’, ‘अटोमेटिक बटर प्याकेजिङ मेसिन’, दही ‘फिलिङ मेसिन’, ‘आइसक्रिम तथा कुल्फी प्लान्ट’, ‘डेलिभरी भ्यान’ र २० टन क्षमताको बटर कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने योजनामा समावेश गरिएका छन् ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनपछि दूध प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा तीन हजार लिटरबाट पाँच हजार लिटर पुग्ने, लाभान्वित कृषक परिवार छ हजारबाट आठ हजार पुग्ने तथा दैनिक दूध खपत पाँच हजार लिटरबाट आठ हजार लिटर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
