काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले तीव्र अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यसूचीअनुसार संसद्मा परेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थालेलगत्तै विपक्षी बेन्चका सांसदहरू आ-आफ्नो आसनबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वासना थापाले सभामुखसँग विशेष समय माग गर्दै नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई मध्यनजर गरी मस्यौदालाई पहिले संसदीय समितिमा लगेर टुङ्ग्याउन र त्यसपछि मात्र पूर्ण छलफलका लागि सदनमा ल्याउन माग गरेकी थिइन्। उनले सो प्रस्तावलाई तत्काल निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्न सभामुखसँग आग्रह गरिन्।
तर, सभामुख अर्यालले कार्यसूचीअनुसार नै प्रस्तावलाई निर्णयार्थ अगाडि बढाउन खोजेपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले एकमुष्ट रूपमा रोष्ट्रम घेराउ गर्दै ‘वेल’ मा पुगेर नाराबाजी सुरु गरे।
सभामुखले सभाको मर्यादा पालना गर्न र सदन सुचारु गर्न पटक-पटक विपक्षी सांसदहरूलाई आग्रह गरे पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकेन। सोही समयमा विपक्षी सांसदहरूलाई सम्झाउन र प्रतिवाद गर्न भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि आफ्नो आसनबाट उठेर वेलमै पुगेपछि दुवै पक्षका सांसदहरूबीच संसद्भित्रै घम्साघम्सी भएको थियो। विपक्षीको निरन्तर अवरोध र नाराबाजी जारी रहेपछि सभामुखले अन्ततः १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे।
यस तनावपूर्ण स्थितिअघि बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको थियो।
बैठकमा सभामुख अर्यालले उक्त नियमावलीको मस्यौदामाथि विभिन्न दलबाट कुल ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए।
ती संशोधनहरूमाथि संसद्मा भएको छलफलमा नरेन्द्रकुमार केरुङ, भरतबहादुर खड्का, राधिका रम्तेल, आरेन राई, महेन्द्रबहादुर शाही, शम्भुप्रसाद ढकाल, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, गीता गुरुङ, रिना उप्रेती, सुशीला ढकाल आचार्य, सरस्वती लामा, मातृका यादव, भरत गिरी, पार्वती विक, गोपाल शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, साजिदा खातुन सिद्धिकी, यशोदाकुमारी बराल, भूमिका लिम्बू सुब्बा, नीता घतानी, गङ्गालक्ष्मी अवाल, कृपाराम राना, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, गुरुप्रसाद बराल, क्षितिज थेबे, कुलभक्त शाक्य र सागर ढकाल लगायतका सांसदहरूले आ-आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै भाग लिएका थिए।
त्यसै गरी, सांसदहरू प्रकाशचन्द्र परियार, समीक्षा बाँस्कोटा, राम लामा, विपिनकुमार आचार्य, ऐनबहादुर महर, बलावती शर्मा, पद्माकुमारी अर्याल, वासना थापा, निश्कल राई, भीमकुमारी बुढा, प्रेमबहादुर बयक, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, पुष्पराज कँडेल र गणेश कार्कीले पनि नियमावलीमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए।
छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै विगतका कूटनीतिक तथा संसदीय अनुभव, अभ्यास र परम्परालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर यो मस्यौदा तयार पारिएको स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभाको गत चैत २३ गतेको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता पराजुलीको संयोजकत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका सांसदहरू सम्मिलित १५ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिमा ओजस्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला शमीम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधुकुमार चौलागाईँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल सदस्य थिए।
समितिले द्रुत गतिमा काम गर्दै गत वैशाख ८ गते नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको थियो भने मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले गत वैशाख २८ गते सो मस्यौदा प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए।
