दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको व्यापक पुनःसंरचना गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ वटा मात्र मन्त्रालय रहने गरी ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार यसअघि १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरी थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ वटा निकाय कायम रहनेछन्। पुनर्गठनका क्रममा साबिकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग र यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थपेर वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय नामकरण गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने अर्को निर्णय पनि गरेको छ। निर्णय अनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।
