काठमाडौं । वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्योगका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी केसीले दलीय आस्थाका आधारमा अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने काम सरकारले गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई हामी दुई कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौं । एक, विश्वविद्यालयहरुले पढाउने काम गर्नुपर्छ, अपराधीहरुको उत्पादन र संरक्षण हैन । दुई, देशको गृह मन्त्रालय भनेको सबै नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिने निकाय हो । दलीय आस्थाका आधारमा अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने, पीडितलाई झनै पीडा दिने तथा त्यसका लागि न्याय प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने निकाय हैन ।’
उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि अहिलेको सत्तारुढ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका सभापति लगायतका नेताहरुको निर्देशनमा ज्यान मार्ने उद्योग भएको भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको न्याय प्रक्रियाले स्वीकारीसकेको भन्दै चलखेल नगर्न केसीले चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनको २०७७ फागुन १३ को आदेशमा ‘प्रतिवादीहरुको वारदातमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको स्थितिमा कसुरदार हुन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक हमला गर्नेहरुले उनीहरुलाई आक्रमणका योजनाकारहरुले उहाँको फोटो मोबाइलमा देखाइ ‘यसैलाई हान्नु पर्ने हो, ढुंगा, मुडा र भाटाले सकेसम्म चुट्नु, मरेमा केही फरक पर्दैन’ भनेर अदालतसामु बयान दिइसकेका छन् । तर पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालय र काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत अपराधीहरुको संरक्षणका लागि सक्रिय भएको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यो अवस्थामा अपराधीहरुलाई न्याय प्रक्रियाबाट छुटकारा दिलाउन नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायबाट हुने प्रयास देशको न्याय प्रणालीमाथिको प्रहार हुनेछ । चेतनशील र जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
त्यसैगरी केसीले अपराधीहरुले कक्षाकोठामा हाजिरै नभई हाजिरीको फर्जी अंकसहित उत्तीर्णांक ल्याएको भन्ने समाचारहरु समेत सप्रमाण बाहिर आएका भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
केसीले सार्वजनिक पदमा हुनेहरुका लागि स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन ल्याउने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने, देशका सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने, मेडिकल शिक्षालाई नाफारहित बनाउने, बीपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने, सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सेवा बिस्तार गर्ने र निःशुल्क बनाउने तथा विद्यार्थीसित अवैध रुपमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन खारेजसम्मको कारवाही गर्ने लगायतका मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।