जेपी गुप्ता ।
राजनीतिक पार्टीहरु तत्कालका समस्याबारे बोलिरहेका छैनन् । जनजीविकाको समस्या र आजको दिनमा नागरिकले भोग्नुपरिरहेको कठिनाईका कुराहरु तथा यसबाट मुक्तिका बाटाहरु बारे दलहरू बोली रहेको छैन। दलहरू प्रति बिश्वसनीयताको ठूलो संकट देखिएको छ। जनताले नेताहरुले बोलेका कुराहरुमा गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्ने, छलफल गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई हाँसोको रुपमा लिएका छन् । यस पटकको चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरुले ठूला–ठूला कुराहरु गरेका छन्. तर यस प्रति जनताको बिश्वास छैन।
मधेश प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने, लोसपा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा छ। जसपाको एमालेसँगको गठबन्धनमा छ। दुईटैले एउटै कुरा भनि रहेको छ–“हामी सरकार बनाउँछौं।” जुन पार्टीले १०÷२० ठाउँमा मात्र आफ्नो उम्मेदवार उठाएका छन्, जसको ५÷७ वटा सिट मात्रै जित्ने सम्भावना छ–उसले कसरी सरकार बनाउने? सरकारमा मंत्री हुनलाई पनि यिनले कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको पछाडि लाग्नुपर्ने हुन्छ। जबकि, काँग्रेस, एमालेहरूले मधेसका सवालहरूमा संविधानको संशोधन गरिने कुरालाई निरन्तर अस्वीकार गरि आएको छ।भनेपछि यी मधेसी दलहरुले उठाउने राजनीतिक सवालहरु आमनागरिकले पत्याइरहेको अवस्था छैन ।
उपेन्द्र यादवजीले संविधान पुनर्लेखनको कुरा अहिले फेरि उठाउनुभएको छ। शासकीय ढाँचामा ठूलो बदलावको कुरा उठाउनुभएको छ। कार्यकारी अधिकार भएको राष्ट्रपतिको कुरा उठाउनुभएको छ। उपेन्द्र यादवजी यसअघि पालैपालो कांग्रेससँग पनि सरकारमा बस्नुभएको छ, एमालेसँग पनि सरकारमा बस्नुभएको छ। सरकारमा जाने बेलामा दुबैसंग भेगमा समझदारी गर्नुभएको छ। भेग शब्दावलीमा मधेशका सवालहरु सम्बोधन गरिनेछ, तर सरकारमा गइसकेपछि ती कुराहरु बिर्सिनुहुन्छ । केपी ओलीसँग सरकारमा गएको बेलामा संविधान पुनर्लेखनको त कुरा छोडिदिनुस्, संविधानका कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ, त्यसको पहिचानका लागि एउटा समिति बनाउँ भनेर उपेन्द्रजीले प्रस्ताव राख्दा ओलीले त्यो प्रस्तावलाई ठाढै अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि उपेन्द्रजीको अपमानपूर्वक मन्त्रालय परिवर्तन गरियो र पछि राजीनामा दिनुपर्यो। तेही उपेन्द्रजी अहिले फेरि केपी ओलीसँग गठबन्धन गरेर संविधानको पुनर्लेखनको कुरा उठाउनुभएको छ। संशोधनका लागि कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने, यसको पहिचान गरौं, समिति बनाउँ भन्दा त उपेन्द्रजी केपी ओलीको सरकारबाट गलहत्याइएर बाहिर निस्किनुपर्यो। अहिले उपेन्द्रजीले संविधानको पुनर्लेखनको कुरा उठाउनुभएको छ। यस्ता–यस्ता कुाराहरुले गर्दा मधेशमा दलहरुको घोषणापत्र वा चुनावप्रति कुनै तरंग छैन। उहाँको चुनावी घोषणापत्रको बारेमा कतींकतै चर्चा भएको सुनिदैन ।
गएको स्थानीय निर्वाचन र अहिलेको यो संसदीय निर्वाचनले मधेसको सामाजिक सम–रसतालाई ध्वस्त तुल्याएको छ। सबै ठुला नेताहरूले जातीय बर्चस्वको निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएको देखिन्छ। सर्लाहीको यादव र साहहरूको बहुल क्षेत्र रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट महन्थ ठाकुर महोत्तरी आउनु भएको छ। यहाँ जातीय अनुकूलता देख्नु भयो। जातीय अनुकूलताकै खोजीमा राजेन्द्र महत्तो जनकपुरबाट फर्केर फेरी सर्लाही पुग्नु भएको छ। जातिवादको उर्वर भुमी ठानेरै उपेन्द्र यादव सप्तरी आउनु भएको छ। उपेन्द्र यादवले सप्तरीलाई जातीय उन्मादमा झोस्नसम्म झोस्नु भएको छ। सप्तरी जिल्लामा यसअघि यति बिघ्न जातीयताको कुरा हुँदैनथ्यो। यहाँ यादवहरू १७÷१८ प्रतिशत छन्। यादवहरू सप्तरीमा एउटा जातिको रूपमा निश्चितरुपले प्रभावकारी जाति हो । तर सप्तरीमा कुनै समय यस्तो पनि स्थिति थियो जहाँ गुप्ता, राजपुत, अल्पसंख्यक अमात, पर्वते बाहुन र थारू क्रमशः जित्दथ्यो। यादवहरू अरूलाई समेत सहयोग गर्दथे। यादवले थारूको प्रचार गरिरहेका हुन्थे। थारूले राजपुतको प्रचार गरिरहेका हुन्थे। राजपुतले अमातको प्रचार गरिरहेका थिए ।
उपेन्द्रजीले यस सदभावलाई क्षत बिक्षत पारेको छ। उहाँले सप्तरीको राजनीतिलाई जातीय आधारमा ध्रुवीकृत गर्नुभएको छ। यसको दुष्प्रभाव अहिले सप्तरीको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा देखिन्छ । अहिले सप्तरी क्षेत्र नं. २ मा उपेन्द्र यादवको चुनावी प्रचारको उद्देश्य पहिले आफ्नो जातीय भोटलाई सुरक्षित गर्ने, त्यसलाई किल्लाको रुपमा बनाउने, एउटा यस्तो माहोल खडा गरिदिने कि उहाँको जातिको मान्छेले उहाँलाई भोट नदिँदा कुजात हुने भन्ने माहौल बनाउनुभएको छ। उहाँ कहिले मुसलमानसँग गठबन्धनको कुरा अगाडि बढाउनुभएको छ, कहिले साहहरुसँग गठबन्धनको कुरा बढाउनुभएको छ। उहाँले टिकट वितरण पनि त्यहीं आधारमा गर्नुभएको छ । सप्तरीमा उपेन्द्रजीको पदार्पण भएपछि पूरानो संसदकालमा जुन जातीय राजनीति लगभग समाप्त भइसकेको थियो, अहिले ह्वात्तै बढेको छ । अहिले यादवको बिरूद्ध पचपनीया, पचपनीया बिरूद्ध यादवको द्वन्द खडा गर्नु भएको छ। यादव–मुसलमान–साह यस्तो प्रकारको ध्रुवीकरण उहाँले गर्नुभएको छ । पूर्णरुपमा उहाँको चुनावी अभियानको दिशा नै यस्तै भइरहेको छ ।
जातिवादी राजनीतिले जहाँ पनि आमजनताको मूल समस्यालाई ओझेलमा पार्दछ। जातिवादी राजनीति हावी भएपछि जनताका मूल समस्याबाट दलहरुको ध्यान हटेको छ र भावनात्मक कुराहरुमा बढी ध्यान गएको छ। यसले गर्दा मधेशमा अहिले मधेशका मुद्दाहरु समाप्त भएर गएको छ। मधेशका मुद्दाहरु बारे कतै कुनै चर्चा छैन । यिनीहरु चुनावमा उठेर, जितेर मधेशका सवालहरु अगाडि बढाउलान्, हामीलाई हकअधिकार दिलाउने कुारामा कुनै विश्वास छैन। यिनीहरु चुनावमा जितेपछि आ–आफ्ना समुदाय र जातका सांसद बन्ने देखिएको छ। बि.स. २०६४ को आन्दोलनमा सारा मधेशीहरु मधेशको सवाललाई लिएर अगाडि बढेको समाज अहिले जातीय रुपमा पूरै विभाजित भएको छ ।