काठमाडौं । सांसदहरुले अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारीमा अवकासप्राप्त निजामती कर्मचारीलाई नपठाउन सुझाव दिएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संसोधन) विधेयक, २०७७ माथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले अब अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त लोकसेवामार्फत नियुक्त गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कानुनी अभ्यास बलियो ढंगले नभएका कारण भ्रष्टाचार बढेको बताए । उनले संवैधानिक आयोगहरू ‘रिटायर्ड क्लब’जस्ता भएको भन्दै लाभको पदमा बसेका मान्छेहरू अख्तियारमा लैजान नहुने बताए । उनले जिन्दगीमा लाभको पदमा नबसेको मानिस संवैधानिक आयोगमा जानुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढता हुनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताए । सांसद पन्तले राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुमा सुधार नआउने हो भने अख्तियारलाई मात्रै गाली गरेर समस्या समाधान नहुने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले अख्यितयारमा निजामती कर्मचारीलाई पठाउन नहुने बताइन् । अख्तियारमा निजामती कर्मचारीलाई पठाउँदा पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने भएकाले यसलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नीतिगत निर्णयलाई सर्वोच्च अदालत र अख्तियारले नहेर्दा समस्या उब्जिएको बताइन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले रिस उठेकोलाई दुःख दिने संस्थाका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनेको बताए। सांसद् अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारको जड राजनीति भएको बताए ।
राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारी संरक्षण आयोग जस्तो भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संवैधानिक आयोग भनिएको छ तर आयोगलाई नेताहरूले खेलाउने थलो बनाए । खरीदारलाई मुद्दा लगाएको छ, तर तत्कालीन अर्थ मन्त्री खुलमखुला हिँडिरहेका छन्।’