काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँचपास गरी बाहिर लैजाने क्रममा राजश्व अनुसन्धान विभागले एक क्वीन्टल सुन बरामद गरेपछि सुन तस्करीकाबारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले आआफ्नै व्याख्या विश्लेषण गर्न थालेका छन् । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउनेदेखि राज्यकै अंगको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्नेसमेतका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ कि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भन्दा यसलाई गिजोल्ने काम भइरहेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले एक क्वीन्टल सुन बरामद गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यसको भोलिपल्ट विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । अनुगमनपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको अनुसन्धानको प्रक्रियालाई जरैसम्म पुग्ने गरी अघि बढाउने बताए । पत्रकारहरुले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘कतै यो तस्करी प्रकरण पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा तीन ब (बालकोट, बालुवाटार र बूढानीलकण्ठ) मिलेर सामसुम हुने त होइन ?’ जवाफमा उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको कुरा वा अपराधका घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै ‘कोट’, कुनै ‘टार’, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन।’
यो बीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया गएका थिए । कम्बोडियाबाट फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुन तस्करीकाबारेमा लामै अभिव्यक्ति दिए । त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीले तीन ब को कुरा गरेको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि आक्रोश पोखे । उनले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वयम्ले सबैको ध्यान अन्त मोड्न विभिन्न प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाए । ओलीले स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीले अस्वाभाविक रूपमा विभिन्न व्यक्तिको फोटो पत्रिकाहरूमा छाप्न लगाएर ध्यान अन्त मोड्न खोजेको बताए । उनले सानोतिनो संलग्नताबाट क्वीन्टल सुन विमानस्थलबाट भित्रिन नसक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले यसमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ की छैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘गृहमन्त्री कोटको गालामा र टारको गालामा काँक्राको बियाँ टाँस्दै बस्छन्, मुखैका छेउमा गएर । यो अत्यन्तै अनैतिक हो । उहाँले बताउनुपर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन ? को छ यसमा ? यतिकै कोटको गालामा बियाँ टाँस्ने होइन ।’
खासमा नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएको छ । उसले यसको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ । उच्चस्तरीय समिति गठन नगरिएको भन्दै उसले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
एमाले मात्र होइन कांग्रेसका नेताहरुले पनि सुन तस्करीबारे अनेक आशंका गरेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले राजश्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराइ सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताएका छन् । उनले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुन तस्करी प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान आझेलमा पर्ने आशंकासमेत गरेका छन् ।
तर सरकारले सुन तस्करीमाथिको छानबिन भइरहेकाले लागि त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट बताउँदै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाई छ,‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा ल्याइएको करिब एक सय केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन ।’
उच्चस्तरीय समिति गठनको माग भइरहेका बेला सरकारले भने यसको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो संगठित अपराधसँग समेत जोडिएकाले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
तर शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआईबीले गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले यो प्रकरणमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह समावेश भएको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेका छन् ।
यसअघि पनि अनियमितताका बारेमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति र आयोग गठन नभएका भने होइनन् । तर ती आयोगले कुनै काम पार नलाएका दृष्टान्त छन् । २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडडी विमान खरिदको अनियमितताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित उच्च तहका नेता र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले निर्णय गरेको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले अर्को जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त आयोगलाई ४५ दिनको समय दिइएको थियो । तर, सरकारले ४५ दिनसम्म नियुक्तिको पत्र नै दिएन । पराजुली समितिले काम गर्नै पाएन । त्यतिबेला वाइडबडी प्रकरणको मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने रणनीतिअन्तर्गत पराजुली समिति बनाउन खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ ।
आफूले नरुचाएको विषयलाई कसरी विषयान्तर गर्न सकिन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण थियो । त्यतिमात्र होइन, चर्चित काण्ड ओम्नी प्रकरणमा पनि त्यस्तै भयो । कोभिडका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नीको संलग्नता र अनियमितताको विषयमा संसदीय समितिले लामो अध्ययन गर्यो । तर, दोषी किटान गर्न नै सकेन । बरु थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय लियो । जतिबेला ओम्नी प्रकरण उत्कर्षमा थियो, त्यति नै बेला संसदीय समिति बन्यो र छानबिन थालियो । त्यही छानबिनका नाममा समय गुजारियो र विषयान्तर गरियो । राजनीतिक नेतृत्व ठूला प्रकरणलाई छानबिन समितिको नाममा दोषी उम्काएको पुष्टि गर्ने यी दुईवटा गतिला उदाहरण हुन् । अहिले एक क्वीन्टल सुन बरामद प्रकरणमा यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । सीआईबीले कत्रा ठूलाठूला घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । तर दलका नेताहरुका अभिव्यक्ति सुन्दा र माग हेर्दा राज्यका कुनै अंगमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । त्यसो भए राज्य असफल भएको हो त ? नत्र किन सबै माथि शंका मात्र ?